पर्यावरण बदलासंबंधी ‘पीपल्स मार्च’, उदय नव्या चळवळीचा

डिसेंबरचा पहिला आठवडा उजडला तो चेन्नईमध्ये हाहाकार माजवायचा हे ठरवूनच, चार दिवस सतत पाऊस, पाणीमय झालेली चेन्नई, विस्कळीत झालेलं जीवन आणि बेघर झालेली माणसं हे दृश्य आम्ही वृत्तवाहिन्यांच्या आणि वर्तमानपत्रांच्या वार्तांकनांमधून पाहत होतोच. आता सगळं पूर्वपदावर आणण्यासाठी मानव आणि ‘निसर्ग’ दोघंही प्रयत्न करत असतील. पुनर्वसनाची कामं चालू असतील. सरकारनं अर्थिक मदतीची आश्वासनं दिल्याचं बातम्यांमधून ऐकलं होतं, ती मदतही त्यांच्यांपर्यंत पोहचली असेलच. डिजिटल इंडिया बनण्याच्या ‘निर्धार’ केलेल्या आमच्या भारतात मग कोण, कशी, कधी आपत्तीग्रस्तांना मदत केली, चेन्नईचे दौरे केले याची छायाचित्रं पुरासारखीच सोशल मिडियावर वाहू लागली. माध्यमांनीही त्यांच्या परिनं या आपत्तीची कारणं शोधण्याचा प्रयत्न केला. पत्रकार रवीश कुमार यांचा चेन्नई आपत्तीची व तिच्या खऱ्या कारणांची वैज्ञानिक चिक्तिसक मांडणी करणारा व्हिडिओही सोशल मिडियावर व्हायरल झाला. सरकारी धोरण किंवा पर्यावरणविरोधी 'विकास' ही संकल्पनाच अशा आपत्तींच्या मुळाशी आहे का ? निसर्गानं घातलेल्या विध्वंसाविरुद्ध लढण्यासाठी आम्ही एकत्रित येतो. पण निसर्गाच्या चक्रामध्ये तुम्ही आणि आम्ही घातलेल्या विध्वंसाचं काय ?   

तर दुसरीकडं नोव्हेंबरचा आठवडा संपला तो एका जागतिक परिषदेच्या उद्घाटनानं. संयुक्त राष्ट्रसंघाची बदलत्या पर्यावरणीय बदलांवर जागतिक धोरण ठरविण्यासाठीची परिषद ३० नोव्हेंबरला पॅरिसमध्ये चालू झाली. १९९२ च्या ‘रिओ – दी –जनेरो’ पासून २००९ च्या ‘कोपेनहेगन’ परिषदेपर्यंतचा प्रवास जगातील सर्व पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरणतज्ज्ञ यांना माहितच होता. एकीकडं पर्यावरणावर मानवानं चालविलेल्या अतिक्रमणाच्या क्रियेला पर्यावरण प्रतिक्रिया देत असताना प्रगत देशांकडून आणि काही प्रमाणात विकसनशील, अप्रगत देश यांच्याकडून मात्र अक्षम्य असं राजकारण केलं जात आहे.  त्यामुळं पॅरिसमध्ये भरलेली ही परिषदसुद्धा कोणत्याही ठोस धोरणांशिवाय संपू नये किंवा या परिषदेमध्ये पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर पावलं जागतिक समुदायानं उचलावीत अशी अपेक्षा जगातील अनेक नागरिकांना आहे. पण पर्यावरणासंबंधीच्या परिषदांचा पूर्वेइतिहास पाहता ही संधी सुद्धा वाया जाणार अशी भिती व्यक्त करण्यात आली. त्यातूनच पर्यावरण संरक्षणाची नवीन चळवळ उभी राहिली, जगातील १७५ देशातील नागरिकांनी आवाज उठविला. पर्यावरण रक्षणाचा नवा आवाज जागतिक स्तरावर घुमला, तो आवाज पॅरिसमधील परिषदेत सहभागी होणाऱ्या विविध राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांना, पंतप्रधानांना सांगत होता की, “आता तरी कठोर पावलं उचला. ही संधी वाया जाऊ देऊ नका.”

२९ नोव्हेंबरला पर्यावरण बदलासंबंधी जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आंदोलन पार पडलं. त्याचं नाव होतं ‘पीपल्स मार्च फॉर क्लायमेट चेंज’. जगातील १७५ देशातील ६ कोटी पर्यावरणप्रेंमींनी मेलबॉर्नपासून मेक्सिको सिटी पर्यंतच्या वेगवेगळ्या शहरातील २,४०० कार्यक्रमांमधून त्यात सहभाग नोंदविला. सर्व देशांनी हरित वायू उत्सर्जनावर निर्बंध लादावेत आणि विकसित देशांनी अविकसनशील देशांना पर्यावरणपूरक ऊर्जास्त्रोत विकसित करण्यासाठी सर्वोतपरी मदत करावी अशी मुख्य मागणी या आंदोलनकर्त्यांनी केली. एवढंच नाही तर काही अंतराळवीरांनीही अंतराळातून या संधीचं सोनं करत ठोस जागतिक सहमती बनविण्याची मागणी सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांकडं केली. तर पॅरिसमध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा पार्श्वभूमीवर शहरात मार्चला ऐनवेळी परवानगी नाकारण्यात आली. त्यावेळी पॅरिसमधील पर्यावरणप्रेमींनी ‘शू मार्च’चं आयोजन केलं होतं. खरोखरच ही आंदोलनाची कल्पनाच अगदी नाविन्यपूर्ण होती पण तिच्यातला संदेशही पर्यावरण रक्षणासोबतच दहशतवादाला विरोध दर्शविणारा ठरला. ज्यात नागरिक स्वत: सहभागी न होता त्यांनी आपले बूट या मार्चसाठी पाठवले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रमुख बान – की – मून आणि पोप फ्रान्सिस यांनीही आपल्या बुटाचे जोड पाठवित पर्यावरणप्रेमींच्या आंदोलनाला आणि मागण्यांना पाठिंबा दिला.

पर्यावरण रक्षणासाठी जगातील ६ कोटी लोक एकाच दिवशी, एकाच वेळी बाहेर पडत आहेत, याचं भान राष्ट्रनेत्यांनी ठेवण्याची गरज होती.  आज परिषदेची शेवटचा दिवस आहे, अजूनही अपेक्षित निर्णय जाहीर झाले नाहीत. खरं पाहिलं तर ‘क्युटो प्रोटोकॉल’मध्ये जे निर्णय घेण्यात आले होते, त्यांच्याच अंमलबजावणीसाठी कठोर पावलं उचलली तरी ती महत्त्वाची ठरतील.  पण आज २२ वर्ष पूर्ण झाली तरी कार्बन उत्सर्जनावरील मर्यादा पाळण्यात जागतिक समुदाय अपयशी ठरला आहे.

२०१३ मध्ये उत्तराखंडमधील विध्वंस असो की कालचा चेन्नईचा पूर किंवा मराठवाडयात पडलेल्या गारांचा पाऊस या सर्व आपण निसर्गात केलेल्या अतिक्रमणाच्या प्रतिक्रिया आहेत. एकीकडं देशाच्या पर्यावरण मंत्र्यांना आम्ही किती लवकर फाईल्स क्लिअर करत आहोत हे सांगण्यात भूषण वाटतं, तर गाडगीळ समितीचा अहवाल कोणत्याही चर्चेविना नाकारला जातो. यावरून आम्ही आणि आमचं सरकार, प्रशासन पर्यावरण बदलाबद्दल किती गंभीर आहे हे दिसून येतं. कदाचित आता ही शेवटची संधी होती. जागतिक समुदायानं ती गमावली आहे ?  पण या परिषदेच्या निमित्तानं पर्यावरण बदलासंबंधी  काढण्यात आलेल्या मार्चनं मात्र जागतिक मानवी समाज एकत्र आल्याचं जाणवलं. भविष्यात या मार्चचं रुपांतर जागतिक चळवळीमध्ये होण्याची गरज असून, त्यांचा दबावच विविध राष्ट्रांना ठोस पावलं उचलण्यासाठी एकत्र आणू शकतो. पण निसर्गाविरोधी चाललेल्या षडयंत्रात आपणही सहभागी आहोतच याची जाणीव ठेवून व्यक्तीगत पातळीवर अधिकाधिक पर्यावरणपूरक जीवन कसं जगता येईल याचा सर्वांनी विचार करणंही गरजेचं आहे.  

१३ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/