अफ्रिकेत विजय आणि पुण्यात दडपशाही

कोणत्याही देशाचं भवितव्य हे त्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर आधारित असतं. मग विवेकनिष्ठ, विज्ञाननिष्ठ शिक्षण देण्याबरोबरच ते शिक्षण कमी खर्चामध्ये समाजातील तळागळातील वर्गापर्यंत पोहचविणं हे कोणत्याही देशातील राज्यसंस्थेचं काम आहे. जर राज्यसंस्थेतील लोक  स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी या तत्वांना फाटा देत असतील तर त्यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी आणि जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरणं गरजेचं ठरतं.

मागील आठवड्यात जागतिक पातळीवर गाजत असलेल्या दोन विद्यार्थी आंदोलनांचा शेवट झाला. एक आंदोलन हे सरकारच्या संस्थात्मक नियुक्त्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं होतं तर दुसरं तळागळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत जाणार शिक्षणाचा प्रवाह रोखण्यासाठी सरकारनं उचललेल्या पावलांविरुद्ध होतं.

द. अफ्रिका, आजही म्हटलं तर तसा मागास देश. पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०१६ मध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी तिथल्या सरकारनं १२ टक्क्यांनी शैक्षणिक शुल्कामध्ये वाढ केली. खरं तर अशा प्रकारच्या किती तरी वाढी भारतात झाल्या आहेत. राजकिय पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या विद्यार्थी संघटनांनी त्याला विरोध करणं तर सोडा त्यावर भाष्य करण्याचं कष्टही दाखविलं नाही. काही डाव्या विचारांवर उभारलेल्या विद्यार्थी संघटनांनी सातत्यानं यावर आंदोलनं उभारली तर खासगी शिक्षणसम्राटांच्या दावणीला बांधलेल्या सरकारांनी काही वेळा त्याची दखल घेतली तर काही वेळा विद्यार्थी संघटनांशी संबंधित कार्यकर्त्यांना मानसिक व शैक्षणिकदृष्ट्या टॉर्चर करण्यातच धन्यता मांडली. पण अफ्रिकेतील परिस्थिती मात्र वेगळी होती. जिथं पोटाची खळगी भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो त्या विद्यार्थ्यांना १२ टक्क्यांनी झालेली शैक्षणिक वाढ अर्थातच परवडणारी नव्हती. मग काय सरकारच्या या लुटीच्या धोरणाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी बंड तर केलंच पण देशातील सर्व विद्यापीठं बंद पाडली. विद्यार्थ्यांच्या या पवित्र्यानं सरकारचे धाबे दणाणले आणि विद्यार्थ्यांसोबतच्या बोलणीत ही शुल्कवाढ ६ टक्क्यांवर आणली. शुल्कवाढच नको हा विद्यार्थ्यांचा पवित्रा असताना ती फक्त कमी करण्याचं सौजन्य दाखविणाऱ्या सरकारविरुद्धच्या आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं. हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामान्य माणसाला आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी हिंसक मार्गाचा अवलंब करायला राज्यसंस्थाच भाग पाडते, हा जगाचा इतिहास आहे. विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरच हल्लाबोल केला. विद्यार्थ्यांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहिल्यानंतर अफ्रिकन राष्ट्रपती जाकोब झुमा यांनी शुल्क वाढ रद्द करत असल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे आंदोलन थांबविण्यात आलं.

तर दुसरीकडं भारतातील 'फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया'च्या विद्यार्थ्यांनी संचालक मंडळ अध्यक्षांच्या निवडीविरूद्ध व निवड प्रक्रियेविरोधात आंदोलन केलं. १४० दिवस चाललेल्या या आंदोलनाचा शेवट देशातील शिक्षणपद्घती, लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला. सरकारनं व सरकारच्या विद्यार्थी संघटनांच्या दलालांनी ज्याप्रकारे  हे आंदोलन हाताळलं, बदनामी करण्याचं षडयंत्र वापरलं त्यावरून हे सरकार  विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणपद्धतीबद्दल किती गंभीर आहे हे तर जगासमोर आलंच पण आपण घेतलेले निर्णय कितीही विध्वंसक असले तरी ते कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बदलायचे नाहीत अशी मानसिकता असणारं सरकार भारतामध्ये असल्याचं समोर आले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर कमीत कमी अफ्रिकन सरकारला शुद्ध तरी आली पण एका प्रतिष्ठित संस्थेच्या वाटचालीवर भगवं निशान पेरण्याचा निर्धार केलेल्या सरकारला विवेक जागृत ठेवा म्हणायचं काही कारणच नाही. काही जणांनी हे आंदोलन चिरडलं गेल्याची ओरड सुरू केली. पण या आंदोलनानं कलेच्या माध्यमातून आपला विरोध अतिशय प्रखरपणे दर्शविता येतो हा नवा पायंडा पाडला. विचार पटले नाहीत म्हणून हत्या करणाऱ्या, मारहाण करण्याची संस्कृती रुजलेल्या, काळे फासण्याच्या परंपरेचे खांदेकरी झालेल्या आजच्या पिढीला आणि सरकारलाही हे आंदोलन झेपणारं नव्हतंच. पण एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी दिलेला लढा हा भविष्यातील विद्यार्थी लढयांची फक्त सुरूवात आहे. सरकारची शैक्षणिक धोरणं पाहता असे अनेक लढे आता उभारले जाण्याची शक्यता आहे. पण एफटीआयआय विद्यार्थ्यांसारखा जर सृजनशील, विवेकवादी, कलेच्या माध्यमातून साकारलेला लढा अयशस्वी होत असेल आणि अफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांचे हिंसक आंदोलन यशस्वी होत असेल तर लढ्याचं हत्यार म्हणून हिंसा स्विकारली जाईल की अहिंसा हे येणारा काळच सांगेल पण त्याला राज्यसंस्था आणि त्यांची धोरणंच जबाबदार असतील, हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही.  

१८ ऑक्टोंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/