चला मांडूयात, लोकांचा अर्थसंकल्प

भारतात किंवा इतर विकसनशील, अविकसनशील देशांमध्ये तसं पाहिलं तर अर्थिक गोष्टींबदद्ल हवी तेवढी जागरूकता पहायला मिळत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा ना, आता पुढच्या महिन्यामध्ये भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प, रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात येईल. रेल्वे मंत्रालय, अर्थमंत्रालय आता तयारीलाही लागलं असेल. पण मी, तुम्ही, तुमच्या माझ्या आजू - बाजूला वावरणारा सामान्य माणूस अर्थसंकल्पाबद्दल किती जागरूक दिसतो ? माध्यमातून अर्थसंकल्पाच्या तासान् तास चर्चाही आता सुरू होतील. पण आमच्यासाठी अर्थसंकल्पाचं आकलन हे काय स्वस्त झालं आणि काय महाग ? याच्यापलीकडं जात नाही.

दुसरीकडं २०११ च्यानंतर कधी नव्हे ते काळ्या पैशासंदर्भातील चर्चा मोठ्या प्रमाणात भारतात व्हायला सुरूवात झाली. मे २०१२ मध्ये केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयानं काळ्या पैशावरची श्वेतपत्रिकाही काढली. त्यानंतर ठिक २ वर्षानी पार पडलेल्या म्हणजेच मे २०१४ मधील लोकसभेच्या सार्वजनिक निवडणुकीच्या प्रचारात विकासाच्या मुद्दाभोवती काळ्या पैसाचा मुद्दाही फिरविण्यात आला. पुढं सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष तपासणी पथकानं काळा पैसा असणाऱ्या ६२७ जणांची यादीही तयार केली. त्यातील नावं जाहीर करावीत की नाही यावरून बराच वादही झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा परत आणण्याचं पोकळ आश्वासनही प्रचारसभांच्या फैरीमध्ये मांडलं. पण पुढे जागतिक दौऱ्यांच्या व्यापात त्यांनाही काळ्या पैसा बद्दलची आश्वासनं विसरणंच सोयीचं वाटलं असेल. कारण ज्या उथळपणं काळ्या पैसा संदर्भात चर्चा भारतीय माध्यमांमध्ये आणि राजकारण्यांमध्ये झाली तेवढा तो विषय सोपा नाही. अतिशय क्लिष्ट असा विषय असल्यानं सामान्य माणूस त्याकडं लक्ष देत नाही. 

त्यामुळं या सगळ्या मुद्दांकडं सामान्य माणसांनं गांभीर्यानं पाहावं, कारण काळ्या पैसाची निर्मिती ही माणसाच्या दैनंदिन अर्थिक व्यवहारातूनच होत असते. काळ्या पैसाचा थेट परिणाम हा सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या करावर पडतच असतो. तर या कर उत्पन्नाचा थेट परिणाम हा प्रशासन आणि विकास यावर पडतो. त्यामुळं सामान्य नागरिकांनी याबद्दल जागरूक असणं अपेक्षित आहे, त्यांनी अर्थसाक्षर होणं गरजेचं आहे, हे लक्षात घेऊन पुण्यात ‘जनवित्त’ अभियानाची सुरूवात झाली.

पुण्यातील समाजविज्ञान अकादमीच्या पुढाकारतून ही मोहीम सुरू झाली. पुण्यातील अनेक महाविद्यालयातील विद्यार्थी, तरूण, पत्रकार, विविध कामगार संघटना, जनसंघंटनांच्या सहभाग आणि पुढाकारतून काळ्या पैसाविरुद्धचा हा लढा मागील दीड वर्षापासून चालू आहे. सरकारी कार्यालयं, महाविद्यालयं, चौक, सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन काळ्या पैशाची निर्मिती, वाढ, त्यासंबंधीचं सरकारी धोरण, त्याचा विकास प्रक्रियेवर पडणारा परिणाम याबद्दल जनजागृती करण्याचं काम ‘जनवित्त अभियाना’च्या माध्यमातून करण्यात येतं.

प्रशासनानं तुम्हांला आम्हांला सुविधा पुरवाव्यात अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांसारखी मलाही असते. पण विकास करायला, सुविधा पुरवायला सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा हा करांच्या स्वरुपात जमा होतो. पण सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या करांची आकडेवारी ही सरकारच्या कर गोळा करण्याच्या पद्घतीची केविलवाणी अवस्था दर्शविणारी आहे. भारतातील फक्त ३.३ टक्के लोकसंख्या कर भरत असल्याची धक्कादायक माहिती सरकारच्या अहवालांमधून समोर आली आहे. एकीकडं आम्ही अमेरिकेत पुरविल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधांबद्दल बोलतो, पण अमेरिकेतील ४६ टक्के लोकसंख्या कर भरते याचा मात्र आम्ही कधीच विचार करत नाही. न्यूझीलंडमध्ये ७५ टक्के, सिंगापूरमध्ये ३५ टक्के लोकसंख्या कर भरते. म्हणजे १२१ कोटी लोकसंख्येच्या भारतात फक्त ३.२४ टक्के लोक कर भरतात. म्हणजे देशातील खूप मोठी लोकसंख्या अशी आहे, की जी कर बुडविते.

प्रशासनही सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसल्याचं कारण पुढं करत सार्वजनिक सोयी  - सुविधा पुरविण्यामध्ये चाल ढकल करण्याचा प्रयत्न करत असते, बहुतांश वेळा अडचणी खऱ्या असतात. या सगळ्याचा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष थेट परिणाम तुमच्या माझ्या जगण्यावर पडत असतो. दुसरीकडं प्रशासन पैसा नसल्याचं कारण पुढं करीत सार्वजनिक सुविधांचं खाजगीकरण करण्याचा छुपा डावही याच्यामागून खेळत असतं. नोकरदार, राजकारणी, राजकीय पक्ष, भांडवलदार आणि काळ्या पैशाची निर्मिती यांचं एक जवळचं नातं  भारतात आहेच, ते नाकारण्याचं धाडस कोणीही करणार नाही. पण करबुडवेगीरीतून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा वापर खाजगीकरणाचा डाव साधण्यातही करण्यातही येत आहे. त्यामुळं आपण सर्वांनी काळ्या पैसा बाबत जागरूक असणं गरजेचं आहे, तसेच अर्थसाक्षर असण्यातची मोठी गरज आज निर्माण झाली आहे. एकीकडं महागाई वाढत आहे, तुम्हांला आम्हांला गॅसची सबसिडी सोडण्याचं भावनिक आवाहन करण्यात येत आहे, रेल्वे प्रवासाच्या भाड्यात मोठी वाढ करण्यात येत आहे, डाळीच्या दरांनी द्विशतक गाठलं आहे तर दुसरीकडं विजय मल्ल्या, अंबानी यासारख्या भांडवलदारांचं कोटीच्या कोटींचं कर्ज सरकारकडून, सरकारी बॅकांकडून माफ करण्यात येत आहे. एफडीआयच्या नावाखाली देशातून बेकायदेशीररित्या गेलेला पैसा कायदेशीररित्या परत आणण्याचे प्रकार सरकारच्या संगनमतानं करण्यात येत आहे. याचं उदाहरण म्हणून ‘मॉरिशस’मधून भारतात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा थेट विचार करायला हवा.

जगाच्या नकाशावर टिंबाच्या आकाराचा हा देश, पण सरकारच्या ‘इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ विभागाच्या अहवालानुसार २००० ते २०१५ या काळामध्ये भारतात झालेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ३४.४० टक्के इतकी गुंतवणूक ही एकट्या मॉरिशसमधून झालेली आहे. म्हणजेच २६५,२६४. ५६ मिलियन अमेरिकन डॉलर्सपैकी (१,३४०,२३१.०४ कोटी रुपये) ९१, २२२.३६ मिलियन अमेरिकन डॉलर्स (४४९,१४७.५७ कोटी रुपये) इतकी गुंतवणूक एकट्या मॉरिशसमधून झालेली आहे. या एकाच देशातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून देशातून परदेशात गेलेला बेकायदेशीर पैसा  कायदेशीररित्या परत आणण्याचं पद्धतशीर काम सरकारी आशिर्वादानं चालू आहे. हे कसं होतंय त्याचा खोलात जाण्याचा या लेखाचा उद्देश नाही. पण काळ्या पैशाची निर्मिती आणि वाढ ही तुमच्या आमच्या सार्वजनिक गरजांवर परिणाम करत आहे. त्यामुळं याविरुद्ध संघटितरित्या लढा उभा करण्याचं काम जनवित्त अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

‘जनवित्त अभियान’ काळ्या पैसाविरुद्धची एक जनजागृती मोहीम म्हणून जरी सुरू झालेलं असलं तरी आता ती एक अर्थसाक्षरतेची चळवळ बनली आहे. तिचं स्वरूप विस्तारत आहे. पुण्यापुरती ती मर्यादित राहिली नाही तर औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई इत्यादी शहरांमध्ये जनवित्त अभियानाच्या माध्यमातून कार्यशाळा घेण्यात येत आहेत. तरुणांना या प्रश्नांवर जागृत करण्याचं काम शाळा महाविद्यालयांमधून करण्यात येत आहे.

करप्रणालीमध्ये सुधारणा, काळ्या पैशासंबंधी कडक राजकीय, कायदेशीर पाऊल उचलावं यासाठी सातत्यानं जनवित्त अभियानाच्या माध्यमातून लढा उभारण्यात येत आहे. तसेच जे टॅक्स हैवन्स आहेत, त्यांच्या सोबत असलेल्या ‘डबल टॅक्सेसन अव्हॉयडन्स ट्रिटी’बाबत पुनर्विचार, बेनामी कायदा, ‘मनी लॉड्रिग’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी यासारख्या मागण्या जनवित्त अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत.  

पुढच्या महिन्यात केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर होईल. त्यानिमित्तानं जनवित्त अभियानामार्फेत काळ्या पैसाविरोधात सरकारनं ठोस पाऊल उचलावं व इतर कर सुधारणांच्या मागण्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यात अनेक कामगार संघटना, राजकीय पक्ष, जनसंघटना. युवक संघटना, विद्यार्थी संघटना सहभागी होणार आहेत. जनवित्तच्या कार्यशाळा राज्यातील विविध जिल्ह्याच्या ठिकाणी होत आहेत. यावर्षी जनवित्त अभियाना अंतर्गत लोकांच्या सहभागातून आणि विविध क्षेत्रातील जनसंघटनांच्या प्रतिनिधींनी मिळून तयार केलेला लोकांचा अर्थसंकल्पही मांडण्यात येणार आहे. त्याचा ड्राफ्ट अर्थ मंत्रालयाकडं पाठविण्यात येणार असून, सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडून नागरिक म्हणून तुमच्या माझ्या असणाऱ्या अपेक्षा सरकारपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तुम्हीही या काळ्या पैशाच्या, अर्थसाक्षरतेच्या मोहिमेमध्ये सहभागी होऊ शकता. कारण हा निर्माण होणार काळा पैसा हा तुमचा माझा आहे. ‘ग्लोबल फायनान्स इंटिग्रिटी’च्या अहवालानुसार भारतातून २००३ ते २०१३ या काळात परदेशात गेलेल्या काळ्या पैशाची रक्कम २८ लाख कोटी (४३९.५९ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स) आहे. तुमच्या माझ्या विकासासाठी वापरण्यात येऊ शकली असती एवढी रक्कम जर बेकायदेशीररित्या बाहेर जात असेल तर तुमच्या माझ्या आजूबाजूला न होऊ शकणाऱ्या सार्वजनिक विकासासाठी आपणच जबाबदार असणार आहोत. त्यामुळं आता आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे.

या चळवळीत सहभागी होण्यासाठी socioacademy@gmail.com. 

संदर्भ

१.   फॅक्टशीट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट, एप्रिल २००० त सप्टेंबर २०१५. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिअल पॉलिसी अँड प्रमोशन, भारत सरकार.

२.   द ब्लॅक होल. लेखक – अजित अभ्यंकर, सिंझनी जैन

१० जानेवारी २०१६ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

पर्यावरण बदलासंबंधी ‘पीपल्स मार्च’, उदय नव्या चळवळीचा

डिसेंबरचा पहिला आठवडा उजडला तो चेन्नईमध्ये हाहाकार माजवायचा हे ठरवूनच, चार दिवस सतत पाऊस, पाणीमय झालेली चेन्नई, विस्कळीत झालेलं जीवन आणि बेघर झालेली माणसं हे दृश्य आम्ही वृत्तवाहिन्यांच्या आणि वर्तमानपत्रांच्या वार्तांकनांमधून पाहत होतोच. आता सगळं पूर्वपदावर आणण्यासाठी मानव आणि ‘निसर्ग’ दोघंही प्रयत्न करत असतील. पुनर्वसनाची कामं चालू असतील. सरकारनं अर्थिक मदतीची आश्वासनं दिल्याचं बातम्यांमधून ऐकलं होतं, ती मदतही त्यांच्यांपर्यंत पोहचली असेलच. डिजिटल इंडिया बनण्याच्या ‘निर्धार’ केलेल्या आमच्या भारतात मग कोण, कशी, कधी आपत्तीग्रस्तांना मदत केली, चेन्नईचे दौरे केले याची छायाचित्रं पुरासारखीच सोशल मिडियावर वाहू लागली. माध्यमांनीही त्यांच्या परिनं या आपत्तीची कारणं शोधण्याचा प्रयत्न केला. पत्रकार रवीश कुमार यांचा चेन्नई आपत्तीची व तिच्या खऱ्या कारणांची वैज्ञानिक चिक्तिसक मांडणी करणारा व्हिडिओही सोशल मिडियावर व्हायरल झाला. सरकारी धोरण किंवा पर्यावरणविरोधी 'विकास' ही संकल्पनाच अशा आपत्तींच्या मुळाशी आहे का ? निसर्गानं घातलेल्या विध्वंसाविरुद्ध लढण्यासाठी आम्ही एकत्रित येतो. पण निसर्गाच्या चक्रामध्ये तुम्ही आणि आम्ही घातलेल्या विध्वंसाचं काय ?   

तर दुसरीकडं नोव्हेंबरचा आठवडा संपला तो एका जागतिक परिषदेच्या उद्घाटनानं. संयुक्त राष्ट्रसंघाची बदलत्या पर्यावरणीय बदलांवर जागतिक धोरण ठरविण्यासाठीची परिषद ३० नोव्हेंबरला पॅरिसमध्ये चालू झाली. १९९२ च्या ‘रिओ – दी –जनेरो’ पासून २००९ च्या ‘कोपेनहेगन’ परिषदेपर्यंतचा प्रवास जगातील सर्व पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरणतज्ज्ञ यांना माहितच होता. एकीकडं पर्यावरणावर मानवानं चालविलेल्या अतिक्रमणाच्या क्रियेला पर्यावरण प्रतिक्रिया देत असताना प्रगत देशांकडून आणि काही प्रमाणात विकसनशील, अप्रगत देश यांच्याकडून मात्र अक्षम्य असं राजकारण केलं जात आहे.  त्यामुळं पॅरिसमध्ये भरलेली ही परिषदसुद्धा कोणत्याही ठोस धोरणांशिवाय संपू नये किंवा या परिषदेमध्ये पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर पावलं जागतिक समुदायानं उचलावीत अशी अपेक्षा जगातील अनेक नागरिकांना आहे. पण पर्यावरणासंबंधीच्या परिषदांचा पूर्वेइतिहास पाहता ही संधी सुद्धा वाया जाणार अशी भिती व्यक्त करण्यात आली. त्यातूनच पर्यावरण संरक्षणाची नवीन चळवळ उभी राहिली, जगातील १७५ देशातील नागरिकांनी आवाज उठविला. पर्यावरण रक्षणाचा नवा आवाज जागतिक स्तरावर घुमला, तो आवाज पॅरिसमधील परिषदेत सहभागी होणाऱ्या विविध राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांना, पंतप्रधानांना सांगत होता की, “आता तरी कठोर पावलं उचला. ही संधी वाया जाऊ देऊ नका.”

२९ नोव्हेंबरला पर्यावरण बदलासंबंधी जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आंदोलन पार पडलं. त्याचं नाव होतं ‘पीपल्स मार्च फॉर क्लायमेट चेंज’. जगातील १७५ देशातील ६ कोटी पर्यावरणप्रेंमींनी मेलबॉर्नपासून मेक्सिको सिटी पर्यंतच्या वेगवेगळ्या शहरातील २,४०० कार्यक्रमांमधून त्यात सहभाग नोंदविला. सर्व देशांनी हरित वायू उत्सर्जनावर निर्बंध लादावेत आणि विकसित देशांनी अविकसनशील देशांना पर्यावरणपूरक ऊर्जास्त्रोत विकसित करण्यासाठी सर्वोतपरी मदत करावी अशी मुख्य मागणी या आंदोलनकर्त्यांनी केली. एवढंच नाही तर काही अंतराळवीरांनीही अंतराळातून या संधीचं सोनं करत ठोस जागतिक सहमती बनविण्याची मागणी सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांकडं केली. तर पॅरिसमध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा पार्श्वभूमीवर शहरात मार्चला ऐनवेळी परवानगी नाकारण्यात आली. त्यावेळी पॅरिसमधील पर्यावरणप्रेमींनी ‘शू मार्च’चं आयोजन केलं होतं. खरोखरच ही आंदोलनाची कल्पनाच अगदी नाविन्यपूर्ण होती पण तिच्यातला संदेशही पर्यावरण रक्षणासोबतच दहशतवादाला विरोध दर्शविणारा ठरला. ज्यात नागरिक स्वत: सहभागी न होता त्यांनी आपले बूट या मार्चसाठी पाठवले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रमुख बान – की – मून आणि पोप फ्रान्सिस यांनीही आपल्या बुटाचे जोड पाठवित पर्यावरणप्रेमींच्या आंदोलनाला आणि मागण्यांना पाठिंबा दिला.

पर्यावरण रक्षणासाठी जगातील ६ कोटी लोक एकाच दिवशी, एकाच वेळी बाहेर पडत आहेत, याचं भान राष्ट्रनेत्यांनी ठेवण्याची गरज होती.  आज परिषदेची शेवटचा दिवस आहे, अजूनही अपेक्षित निर्णय जाहीर झाले नाहीत. खरं पाहिलं तर ‘क्युटो प्रोटोकॉल’मध्ये जे निर्णय घेण्यात आले होते, त्यांच्याच अंमलबजावणीसाठी कठोर पावलं उचलली तरी ती महत्त्वाची ठरतील.  पण आज २२ वर्ष पूर्ण झाली तरी कार्बन उत्सर्जनावरील मर्यादा पाळण्यात जागतिक समुदाय अपयशी ठरला आहे.

२०१३ मध्ये उत्तराखंडमधील विध्वंस असो की कालचा चेन्नईचा पूर किंवा मराठवाडयात पडलेल्या गारांचा पाऊस या सर्व आपण निसर्गात केलेल्या अतिक्रमणाच्या प्रतिक्रिया आहेत. एकीकडं देशाच्या पर्यावरण मंत्र्यांना आम्ही किती लवकर फाईल्स क्लिअर करत आहोत हे सांगण्यात भूषण वाटतं, तर गाडगीळ समितीचा अहवाल कोणत्याही चर्चेविना नाकारला जातो. यावरून आम्ही आणि आमचं सरकार, प्रशासन पर्यावरण बदलाबद्दल किती गंभीर आहे हे दिसून येतं. कदाचित आता ही शेवटची संधी होती. जागतिक समुदायानं ती गमावली आहे ?  पण या परिषदेच्या निमित्तानं पर्यावरण बदलासंबंधी  काढण्यात आलेल्या मार्चनं मात्र जागतिक मानवी समाज एकत्र आल्याचं जाणवलं. भविष्यात या मार्चचं रुपांतर जागतिक चळवळीमध्ये होण्याची गरज असून, त्यांचा दबावच विविध राष्ट्रांना ठोस पावलं उचलण्यासाठी एकत्र आणू शकतो. पण निसर्गाविरोधी चाललेल्या षडयंत्रात आपणही सहभागी आहोतच याची जाणीव ठेवून व्यक्तीगत पातळीवर अधिकाधिक पर्यावरणपूरक जीवन कसं जगता येईल याचा सर्वांनी विचार करणंही गरजेचं आहे.  

१३ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

अफ्रिकेत विजय आणि पुण्यात दडपशाही

कोणत्याही देशाचं भवितव्य हे त्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर आधारित असतं. मग विवेकनिष्ठ, विज्ञाननिष्ठ शिक्षण देण्याबरोबरच ते शिक्षण कमी खर्चामध्ये समाजातील तळागळातील वर्गापर्यंत पोहचविणं हे कोणत्याही देशातील राज्यसंस्थेचं काम आहे. जर राज्यसंस्थेतील लोक  स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी या तत्वांना फाटा देत असतील तर त्यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी आणि जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरणं गरजेचं ठरतं.

मागील आठवड्यात जागतिक पातळीवर गाजत असलेल्या दोन विद्यार्थी आंदोलनांचा शेवट झाला. एक आंदोलन हे सरकारच्या संस्थात्मक नियुक्त्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं होतं तर दुसरं तळागळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत जाणार शिक्षणाचा प्रवाह रोखण्यासाठी सरकारनं उचललेल्या पावलांविरुद्ध होतं.

द. अफ्रिका, आजही म्हटलं तर तसा मागास देश. पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०१६ मध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी तिथल्या सरकारनं १२ टक्क्यांनी शैक्षणिक शुल्कामध्ये वाढ केली. खरं तर अशा प्रकारच्या किती तरी वाढी भारतात झाल्या आहेत. राजकिय पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या विद्यार्थी संघटनांनी त्याला विरोध करणं तर सोडा त्यावर भाष्य करण्याचं कष्टही दाखविलं नाही. काही डाव्या विचारांवर उभारलेल्या विद्यार्थी संघटनांनी सातत्यानं यावर आंदोलनं उभारली तर खासगी शिक्षणसम्राटांच्या दावणीला बांधलेल्या सरकारांनी काही वेळा त्याची दखल घेतली तर काही वेळा विद्यार्थी संघटनांशी संबंधित कार्यकर्त्यांना मानसिक व शैक्षणिकदृष्ट्या टॉर्चर करण्यातच धन्यता मांडली. पण अफ्रिकेतील परिस्थिती मात्र वेगळी होती. जिथं पोटाची खळगी भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो त्या विद्यार्थ्यांना १२ टक्क्यांनी झालेली शैक्षणिक वाढ अर्थातच परवडणारी नव्हती. मग काय सरकारच्या या लुटीच्या धोरणाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी बंड तर केलंच पण देशातील सर्व विद्यापीठं बंद पाडली. विद्यार्थ्यांच्या या पवित्र्यानं सरकारचे धाबे दणाणले आणि विद्यार्थ्यांसोबतच्या बोलणीत ही शुल्कवाढ ६ टक्क्यांवर आणली. शुल्कवाढच नको हा विद्यार्थ्यांचा पवित्रा असताना ती फक्त कमी करण्याचं सौजन्य दाखविणाऱ्या सरकारविरुद्धच्या आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं. हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामान्य माणसाला आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी हिंसक मार्गाचा अवलंब करायला राज्यसंस्थाच भाग पाडते, हा जगाचा इतिहास आहे. विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरच हल्लाबोल केला. विद्यार्थ्यांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहिल्यानंतर अफ्रिकन राष्ट्रपती जाकोब झुमा यांनी शुल्क वाढ रद्द करत असल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे आंदोलन थांबविण्यात आलं.

तर दुसरीकडं भारतातील 'फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया'च्या विद्यार्थ्यांनी संचालक मंडळ अध्यक्षांच्या निवडीविरूद्ध व निवड प्रक्रियेविरोधात आंदोलन केलं. १४० दिवस चाललेल्या या आंदोलनाचा शेवट देशातील शिक्षणपद्घती, लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला. सरकारनं व सरकारच्या विद्यार्थी संघटनांच्या दलालांनी ज्याप्रकारे  हे आंदोलन हाताळलं, बदनामी करण्याचं षडयंत्र वापरलं त्यावरून हे सरकार  विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणपद्धतीबद्दल किती गंभीर आहे हे तर जगासमोर आलंच पण आपण घेतलेले निर्णय कितीही विध्वंसक असले तरी ते कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बदलायचे नाहीत अशी मानसिकता असणारं सरकार भारतामध्ये असल्याचं समोर आले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर कमीत कमी अफ्रिकन सरकारला शुद्ध तरी आली पण एका प्रतिष्ठित संस्थेच्या वाटचालीवर भगवं निशान पेरण्याचा निर्धार केलेल्या सरकारला विवेक जागृत ठेवा म्हणायचं काही कारणच नाही. काही जणांनी हे आंदोलन चिरडलं गेल्याची ओरड सुरू केली. पण या आंदोलनानं कलेच्या माध्यमातून आपला विरोध अतिशय प्रखरपणे दर्शविता येतो हा नवा पायंडा पाडला. विचार पटले नाहीत म्हणून हत्या करणाऱ्या, मारहाण करण्याची संस्कृती रुजलेल्या, काळे फासण्याच्या परंपरेचे खांदेकरी झालेल्या आजच्या पिढीला आणि सरकारलाही हे आंदोलन झेपणारं नव्हतंच. पण एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी दिलेला लढा हा भविष्यातील विद्यार्थी लढयांची फक्त सुरूवात आहे. सरकारची शैक्षणिक धोरणं पाहता असे अनेक लढे आता उभारले जाण्याची शक्यता आहे. पण एफटीआयआय विद्यार्थ्यांसारखा जर सृजनशील, विवेकवादी, कलेच्या माध्यमातून साकारलेला लढा अयशस्वी होत असेल आणि अफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांचे हिंसक आंदोलन यशस्वी होत असेल तर लढ्याचं हत्यार म्हणून हिंसा स्विकारली जाईल की अहिंसा हे येणारा काळच सांगेल पण त्याला राज्यसंस्था आणि त्यांची धोरणंच जबाबदार असतील, हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही.  

१८ ऑक्टोंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

जागतिक लोकशाही चळवळींना शांततेची चेतना

अरब राष्ट्रांमध्ये कट्टरतावादी गटांनी उच्छाद मांडला असल्यामुळं, जगानं या राष्ट्रांकडं अस्थिर राष्ट्रांच्या परिघातून पाहण्यास सुरुवात केली असताना याच अरब राष्ट्रांमधील चार संघटनांच्या समूहाला शांततेच्या नोबेल पारितोषिकाची घोषणा झाली. ते ही चक्क लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी दिलेल्या लढ्यासाठी.

जॉन केरी, अँजेला मार्केल आणि ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस यांना मागं टाकत 'ट्युनिशिअन नॅशनल डायलॉग क्वार्टेट'नं २०१५ सालच्या शांततेच्या नोबेल पारितोषिकावर आपली मोहर उमटवली. ट्युनिशिअन जनरल लेबर युनियन, ट्युनिशिअन कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड अँड हॅडीक्राफ्ट्स, द ट्युनिशिअन ह्युमन राईट्स लीग आणि नॅशनल बार असोसिएशन या चार संघटनांनी मिळून डायलॉग क्वार्टेटची स्थापना केली होती.

अरब देश आणि त्यातला त्यात शांतता आणि त्यातही लोकशाही हे चित्र आम्हां भारतीयांना थोडंसं अचंबित करणारं असू शकतं. कदाचित जागतिक प्रसार माध्यमातून या भौगोलिक क्षेत्राची तशीच ओळख जगाला करून देण्यात येत असावी. हा भूभाग सतत अस्थिर ठेवण्यामागं कोणा - कोणाचा हात असू शकतो त्याची कारण मीमांसा करणं हे काही आजच्या लेखाचा विषय नाही. परंतू, नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या प्रचंड साठ्यावर जागतिक भांडवलवादी राष्ट्रांची मक्तेदारी कायम ठेवण्यासाठी राजकीय, सामाजिक अस्थिरता ठेवण्यासोबतच लोकशाही रुजू न देण्याचं काम काही देशांनी जाणीवपूर्वक या भागात केलं आहे, हे इथं आवर्जून नमूद करावसं वाटतं.

ट्युनिशिआ, अफ्रिका खंडाच्या एकदम उत्तरेला असलेला देश, २०१३ मध्ये विरोधी पक्षनेते मोहम्मद ब्राह्मी यांची हत्या करण्यात आली. या हत्येच्या सहा महिन्यापूर्वीच चोक्री बेलाड या डाव्या विचारसरणीच्या व संघटनेच्या नेत्याचीही हत्या करण्यात आली होती. विरोध मोडीत काढण्यासाठी राजकीय विरोधकांची हत्या झाल्यानं ट्युनिशिअन संघटनांमध्ये व नागरिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली होती. तत्कालिन पंतप्रधान अली लॅरीयेदीस यांच्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त करण्यात येऊ लागला. या असंतोषाचं नेतृत्व ट्युनिशिअन जनरल लेबर युनियननं केलं.

सत्तेत असणाऱ्या पक्षांकडून किंवा त्यांच्या गटांकडून मानवी हक्क, अभिव्यक्ती यासाठी लढणाऱ्या नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या हत्या करणं कदाचित जगातील कोणत्याही देशाला नवीन नाही. सत्ता ही व्यवस्था सतत मानवी हक्कांच्याविरोधीच काम करत असते. ट्युनिशिआमध्ये राजकीय घुसमट वाढत असतानाच नागरिकांनी येऊ घातलेल्या हुकूमशाहीची पावलं ओळखत लोकशाहीसाठी मोठा लढा उभारला. ट्युनिशिअन जनरल लेबर युनियन या संघटनेची स्थापना २० जानेवारी १९४६ साली झाली होती. इंटरनॅशनल ट्रेड युनियन कन्फेडरेशनशी संलग्र असणाऱ्या संघटनेचे ५ लाख ५७ हजार सदस्य आहेत. कामगारांच्या हक्कांसाठी लढत असतानाच मानवी मुल्य, मानवी हक्क आणि लोकशाही यासाठी ही संघटना लढत आली आहे. १९४६ पासून ही संघटना ट्युनिशिआच्या राजकीय, सामाजिक, अर्थिक आणि सांस्कृतिक पटलावर आपलं अस्तित्व टिकवून आहे. मग त्यात अनेक हुकूमशाह आले गेले, पण नागरी अधिकाऱ्यांच्या रक्षणासाठी आणि कामगारांच्या नाकारलेल्या हक्कांसाठी लढा देत देशाला लोकशाही प्रदान करण्यापर्यंतचा लढा चळवळीचं महत्त्व विषद करणारा आहे.

        एकीकडं नुकत्याच झालेल्या इजिप्तमधील क्रांतीनंतर अरब राष्ट्रांनी लोकांचा उद्रेक सुरू होण्यापूर्वीच तो उद्रेक दाबून टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पावलं उचलण्यास सुरूवात केली असतानाच, देशात येऊ घातलेल्या लष्करी हुकूमशाहीच्या धास्तीनं ट्युनिशिआच्या लोकांनी तत्कालिन सरकारविरुद्ध संघर्ष पुकारला. त्यातूनच पुढे क्वार्टेटची स्थापना झाली. जो पर्यंत पंतप्रधान राजीनामा देत नाहीत तोपर्य़ंत चर्चा करणार नसल्याची भूमिका या संघटनांनी घेतल्यामुळं पंतप्रधानांना पायउतार होण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्य़ानंतर ट्युनिशिआनं लोकशाहीचा स्विकार करत जगासाठी आणि अरब राष्ट्रांसाठी नवी चेतना निर्माण केली आहे.

        सरकारविरोधी संघर्ष करत असताना बंडखोरीची लेबलं लावली गेल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून तुमच्या लढ्याला शांततेचा पुरस्कार मिळणं हा निव्वळ हुकूमशाही प्रवृत्ती बाळगणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का तर आहेच पण वाढत असलेल्या लोकशाही मुल्यांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक गटांसाठी एक आश्वासक पाऊल आहे.

        भारतामध्ये आज तीन विवेकवादी विचारवंतांच्या हत्या झाल्यानंतरही,  लोकशाही विरोधी मुल्यं म्हणजेच धार्मिक मुल्य भारतीय समाजात रुजविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात असताना आणि गाईच्या आडून लोकांचे बळी घेण्याची वृत्ती बळावत असताना, असहिष्णूता वाढत असताना भारतातील बहुतांश नागरिक हे लोकशाही वाचविण्याच्या प्रयत्नात सहभागी होत आहेत. कधी त्यांच्यांवर धर्मविरोधी, राष्ट्राविरोधी असण्याचा ठपका ठेवण्यात येत असला तरी देशातील लोकशाहीसाठी लढणारे लोक अजून कितीही हत्या झाल्या तरी पाऊल मागं टाकणार नाहीत. आज जरी देशातील सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाही मुल्य जिवंत ठेवण्यासाठी लढणाऱ्यांना कितीही देशद्रोही ठरविलं तरी भविष्यात जेव्हा भारतीय मानवी व लोकशाही मुल्यांचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा सध्याचा कालखंडातील लढाई ठळकपणे लिहिली जाईल यात शंका नाही.

नोबेल पारितेषिक मिळाल्यानं फक्त ट्युनिशिअन क्वार्टेटचा गौरव झाला नाही तर लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या जागतिक समुदायाची चेतना वाढण्यासही त्यामुळं मदत होणार आहे. अरब राष्ट्रांमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी असे लढे निर्माण होवोत आणि अस्थिरतेच्या दरीत कोसळललेल्या राष्ट्रांना चळवळींच्या माध्यमातून स्थिरता लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

१८ ऑक्टोंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

संघर्ष अजून चालू आहे... ‘से नो टू जीएमओ’

 ‘विज्ञानाबाबतची एक सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे त्यात सत्य असते, मग त्याला सत्य मानायचे का नाही हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न असतो’ असं मत वैज्ञानिक नेल टायसन यांनी व्यक्त केलं आहे. विज्ञानानं मानवाच्या उपजीविकेच्या साधनांची पूर्तता केली खरी पण आटोक्यात न येणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मानवानं मर्यादेच्या बाहेर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आणि निसर्गचक्रामध्येच अतिक्रमण केलं. तुम्ही माझ्या नियमांमध्ये अतिक्रमण करत असल्याच्या सूचना निसर्ग अधूनमधून देत असतो त्याला आम्ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणतो, या आपत्तींसाठी कारणीभूत असणाऱ्या राजकीय आणि भांडवली धोरणांची चिकित्सा करण्यात येत असली तरी विज्ञानाची सत्य बाजू मुख्य प्रवाहात मांडण्याची गरज प्रकर्षानं जाणवते.

मागील आठवड्यामध्ये एक महत्त्वाची घटना घडली. युरोपमधील पोलंड या देशानं जनुकीय दृष्टया विकसित करण्यात आलेली बियाणं, फळं, अन्न अर्थात 'जेनेटिकली मॉडिफाईड आर्गानिझम्स, फूड अँड क्रॉप' म्हणजेच 'जीएमओ'वर बंदी घातली.  हा निर्णय  घेतल्यानंतर पोलंड जीएमओवर बंदी घालणारा युरोपमधील १४ वा देश ठरला. युरोपमधील सॉल्वेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, इटली, जर्मनी, स्कॉटलंड, ऑस्ट्रिया, आर्यलँड, फ्रान्स, ग्रीस इत्यादी देशांनी हा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे.  तर जगातील ४० पेक्षा जास्त देशांनी जीएमओवर बंदी घातली आहे. पोलंडच्या या निर्णयानं जगाचं लक्ष परत एकदा जीएमओ कडं आणि जीएम उत्पादनं करणाऱ्या कंपन्यांकडं गेलं.

 जीएमओच्या विरोधात जगातील कानाकोपऱ्यात पर्यावरणतज्ज्ञ, निसर्गप्रमी, अर्थतज्ञ, कृषीतज्ञ संघर्ष करत आहेत. जीएमओ हा फक्त पर्यावरण संरक्षणाचा विषय तर नाहीच पण त्यामागे लपलेली अर्थिक गणितं, राजकारण, ‘मल्टीनॅशनल कंपन्यां’चं अर्थकारण आणि बियाणांची स्वायत्तता अशा अनेक क्लिष्ट गोष्टी आहेत.

एखाद्या पिकांमधील अथवा प्राण्यांमधील अथवा सूक्ष्मजीवांमधील आवश्यक किंवा फायदेशीर असे जनुक (जीन) विशिष्ट पद्धतीचा वापर करून पिकांमध्ये वापरायचं, ज्या पिकांमध्ये हे जनुक टाकण्यात आलं आहे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या पिकाला 'जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप' असं म्हणतात. हे सर्व वाटतं तितकं सोपं नसून अतिशय क्लिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया त्यासाठी पार करावी लागते.  या जीएम प्रक्रियेचा वापर करून बियाणांची निर्मिती करण्यात येत आहे. ‘बीटी – कॉटन’ हे नाव बहुतेक जणांच्या कानावर एकदा तरी पडलंच असेल. बॅसिलस थूरिंजनायसिस नावाच्या सुक्ष्मजीवामध्ये कापसावर पडणारी कीड नष्ट करण्याची क्षमता असते. ही गोष्ट जेव्हा शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आली त्यावेळी त्यांनी या सूक्ष्मजीवामधील ते विशिष्ट जनुक काढून कापसाच्या नैसर्गिक वाणांमध्ये  टाकले आणि बीटी – कॉटनचा जन्म झाला.

ही झाली पार्श्वभूमी, मग याला विरोध करण्याचं कारण काय हा प्रश्न तुमच्या मनात आलाच असेल ? याला विरोध का हे जाणून घेण्यापूर्वी ज्या कंपन्या जीएमओची निर्मिती करतात त्यांनी त्याच्या समर्थनार्थ सांगितलेल्या गोष्टी जाणून घेणं सर्वप्रथम गरजेचं आहे. मॉन्सेंटो, बेअर क्रॉप सायन्स, बीएएसएफ, डाऊ अँग्रो सायन्स, पाओनिअर, सिजेन्टा या कंपन्यांनी जीएमओ उत्पादनाच्या क्षेत्रात आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे.  या कंपन्यांचा इतिहास पुढे येईलच. या कंपन्यांच्या मते जीएम निर्मित पिकांच्या आधारे धान्य उत्पादन वाढविता येईल आणि त्यामुळं जगाची भूक भागविणं शक्य होईल असं भावनिक आवाहनही करण्यात येतं. दुसरीकडं ही बियाणे वापरल्यामुळं कीटकनाशकं वापरण्याची गरज निर्माण होणार नसल्याचा दावाही करण्यात येत आहे, त्यामुळं शेतकऱ्यांची अर्थिक बचत होईल. तसेच ही बियाणं व पिकं नैसर्गिक दृष्ट्या सुरक्षित असल्याचं सांगण्यात येतं. त्याचा मानव, प्राणी आणि पर्यावरणावर कोणताही अनिष्ट परिणाम होणार नाही असं सांगितलं जातं.  तर दुसरीकडं कृषीतज्ञ, पर्यावरणतज्ञांनी हे सर्व दावे खोटे असल्याचं संशोधनांती स्पष्ट केलं आहे.

अनेक शास्त्रज्ञांच्या मते “जीएम हे मानवानं आतापर्यंत केलेलं सर्वात मोठं अनियंत्रित संशोधन आहे”. अनियंत्रित म्हणजे एकदा का जीएम पीक तयार झालं, त्यानंतर त्याचे भविष्यातील परिणाम काय असतील हे शास्त्रज्ञ ठामपणे आजही सांगू शकत नाहीत. तरी जगातील लाखो हेक्टर जमिनीवर त्याची लागवड करण्यात येत आहे. विविध प्रयोग केल्यानंतरही जीएमओच्या वापरामुळे धान्य उत्पादनामध्ये वाढ झाल्याचा ठोस दावा करण्यात संशोधकांना अपयश आलं आहे. काहींनी तो केला असला तरी त्याची पुनरावृत्ती करण्यात त्यांना अपेक्षित यश आलेलं नाही. तसेच जीएमच्या वापरामुळं कीटकनाशकं वापरण्याची गरज नसल्याचा दावाही संशोधनांती फोल ठरला आहे. आता प्रश्न राहिला सुरक्षिततेचा, तर संशोधकांच्या आणि पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते जीएममुळं नैसर्गिक वनस्पतींना मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून निसर्गाची जमुकीय शुद्धता धोक्यात येत आहे. एकदा का जीएम पिकांचं वर्चस्व अन्न साखळीमध्ये निर्माण झाल्यास जनुकीय बदल केलेलं आणि नैसर्गिक पीक, फळ, बियाणं यामध्ये फरक करणं अवघड जाणार आहे. तर जीएम अन्न खाल्यामुळं कँन्सरचं प्रमाण वाढण्यासोबतच अवेळी मृत्यू येण्याचा धोकाही वाढत आहे. जीएमच्या वापरामुळं पिकांची उत्पादकता, वाढ आणि अन्नद्रव्यं खालावल्याचं संशोधकांनी सिद्ध केलं आहे.  नवीन जिन्सच्या वापरामुळं नवीन आजारही निर्माण होत असून लोकांना अँलर्जी होत आहे. तसेच मानवासह इतर प्राण्यांची रोग प्रतिकारक क्षमताही कमी होत आहे.

आज जगातील १,१०,००,०००,०० हेक्टर जमिनीवर जीएम पिकांची लागवड करण्यात येत आहे. अमेरिकेचा यात पहिला क्रमांक आहे, तर भारत ५ व्या क्रमांकावर आहे. (संदर्भ – द इंटरनॅशनल सर्व्हिस फॉर द अक्विझिशन ऑफ अँग्रो बायोटेक आप्लिकेशन, २०१२ अहवाल) जनुकीय बदल करण्यात आलेल्या पिकांमध्ये कापूस, सोयाबीन, बटाटे, मका, पपई इत्यादींचा समावेश आहे. मागील काही महिन्यांपूर्वीच अमेरिकन नागरिकांनी धान्यांवरील, फळांवरील ‘जीएम लेबलिंग’ बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केल. अमेरिकेत जरी मोठ्या प्रमाणात जीएम फळ आणि धान्याचं सेवन करण्यात येत असलं तरी त्यावर हे पीक जीएम पद्धतीचं असल्याचं स्टिकर लावण्यात येत असे, पण आता हे लेबलिंग बंद करण्यात आलं आहे, त्यामुळं सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नागरिकांमध्ये मोठा अंसतोष पाहायला मिळाला.

मुख्य समस्या आहे ती, जीएम तंत्रज्ञानानुसार निर्माण केलेल्या बियांणावर त्या कंपनीचा मालकी हक्क राहतो. म्हणजे जर यावर्षी शेतकऱ्यानं एखाद्या कंपनीचं जीएम बियाणं विकत घेतलं आणि त्याची लागवड पुढील वर्षी केली वा लावलेल्या बियाणांपासून नवीन बियाणं निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास कंपनी शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करू शकते. म्हणजे बियाणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण बनविण्याऐवजी त्यांना कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचा डावात कंपन्यांसोबत अनेक देशातील सरकारेही सहभागी असल्याचं सिद्ध आहे. ‘मल्टीनॅशनल’ कंपन्यांच्या अर्थिक फायद्यांसाठी देशातील पर्यावरण, आरोग्य, जैवविविधता आणि कृषी धोक्यात टाकण्यासही कंपन्यांचे दलाल म्हणजेच सरकार मागे पुढे पाहत नसल्याचं घडलेल्या अनेक घटनांमधून समोर आलं आहे.

परदेशातील उदाहरण न घेता भारतातीलच उदाहरण घेऊ, ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी’ने २६ मार्च २००२ रोजी देशामध्ये बीटी – कॉटनची लागवड करण्यास मान्यता दिली. जून २००२ मध्ये ‘मॉन्सेंटो’ या कंपनीनं निर्माण केलेल्या बीटी – कॉटनच्या बियाणांची ५५ हजार शेतकऱ्यांनी लागवड केली. लागवड केल्यानंतर ४ महिन्यांनी कापसाच्या या झाडांची वाढ थांबली. पिक वाळून गेलं. तब्बल ११२८ कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. आंध्र प्रदेशमधील ८० टक्के, मध्ये प्रदेशातील १०० टक्के आणि महाराष्ट्रातील ८० टक्के पीक वाया गेलं. २०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.  कायद्यानुसार ‘कंपनीनं पिकासंबंधी केलेल्या दावे खोटे ठरले किंवा शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आलेलं बियाणं बोगस निघाल्यास उत्पादन करणाऱ्या कंपनीवर त्याची जबाबदारी राहील आणि तसेच कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. एवढे मोठे नुकसान झाल्यावर मॉन्सेंटो कंपनीनं आपली जबाबदारी झटकली आणि २००३ मध्ये बीटी – कॉटनचं उत्पादन बंद केलं. भारतीय व्यवस्थेनं भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या वेळी दाखविली तशीच अनास्था यावेळीही दाखविली आणि मॉन्सेंटोवर कोणतीच कारवाई झाली नाही.

याच मॉन्सेंटो कंपनीच्या विरोधात २०१३ पासून दरवर्षी जागतिक वार्षिक आंदोलन करण्यात येतं ज्यात ही कंपनी बंद करण्याची मागणी जगातील अनेक देशात एकाच वेळी करण्यात येते. यावर्षीच्या २४ मे रोजी झालेल्या ‘मार्च अगेन्स्ट मॉन्सेंटो’मध्ये जगातील ४० देशातील ४०० शहरांमधील नागरिकांनी ही कंपनी नेस्तनाभूत करण्यासाठी आंदोलन केलं. ‘आय अँम नॉट सायन्स एक्सपेरीमेंट’चा नारा जगातील नागरिकांनी दिला. तर मॉन्सेंटोचा हा ‘जैव दहशतवाद’ असल्याची जोरदार प्रतिक्रिया जगात उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. वर्चस्ववादी भांडवली व्यवस्थेला यामुळं अजून तरी जाग आली नाही. प्रसिद्ध अनुवंशशास्त्रज्ञ डेव्हिड सूझूकी जीएमओवरच्या त्यांच्या एका व्याख्यानात म्हणाले होते, “जो कोणी राजकारणी वा शास्त्रज्ञ तुम्हांला जीएमओ उत्पादनं सुरक्षित असल्याचं सांगत असेल तो एकतर मुर्ख असेल किंवा खोटे बोलत असेल.”

पोलंडनं घेतलेल्या निर्णयानं मात्र हा संघर्ष चालूच राहणार असल्याचे संकेत दिले असून, भारतही लवकरच देशातील शेतकरी आणि पर्यावरणासाठी या कंपन्यांच्या दबावाला बळी न पडता ठोस पावलं उचलेल अशी अपेक्षा करण्यात काही अडचण नाही. तो पर्यंत ‘से नो टू जीएमओ’...

११ ऑक्टोंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

प्लान्ड् पॅरेंटहूड' - महिलांच्या प्रजोत्पादन स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष

                 धर्म ही कल्पना सातत्यानं वैज्ञानिकतेच्या मार्गात अडथळा निर्माण करत असते, ही बाब सातत्यानं मी माझ्या त्या त्या संदर्भातील लिखाणात मांडत आलो आहे. एवढंच नव्हे तर धर्माच्या नावाखाली निर्माण होणाऱ्या संकल्पना, चालीरिती, परंपरा या अभिव्यक्तीवर गदा आणणाऱ्या असतात. मग त्या राजकीय, सामाजिक व अर्थिक स्वातंत्र्यावर तर गदा आणतच असतात त्याचसोबत तुमच्या आरोग्य राखण्यावरही त्यांचा परिणाम होत असतो. मानवाचं त्याच्या शरीरसंबंधीचं निर्णय घेण्याचं वैयक्तिक स्वातंत्र्य त्याला मिळणं गरजेचं असतं. पुरूषांच्या बाबतीत हे स्वातंत्र्य अबाधित आहेच म्हणा पण महिलांचं काय ?

                प्रजोत्पादनासंबंधीचं स्वातंत्र्य हा त्यातला त्यात अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.  म्हणजे मानवी समूहामध्ये प्रजोत्पादनाची अधिक प्रमाणात जबाबदारी नैसर्गिकरित्या  स्त्रीच्या शरीराकडं देण्यात आली आहे. ही झाली नैसर्गिक बाब पण त्यासंबंधीच्या सामाजिक, राजकिय आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचं काय ? ते तिला उपभोगण्याचं स्वातंत्र्य आहे का ? म्हणजे गर्भधारणा होऊ द्यायची की नाही ? झाली तर गर्भ राखायचा की नाही ?  किंवा जन्म द्यायचा की नाही ? महिलेच्या आरोग्यावर गर्भधारणेचा विपरित परिणाम होत असल्यास गर्भपात करण्याचं स्वातंत्र्य तिला असल्याचं आज तरी आपल्याला दिसत नाही. ही परिस्थिती फक्त भारतात नाही तर जगातही मोठ्या प्रमाणात सारखीच आहे. महासत्ता असलेल्या आणि महासत्तेकडं वाटचाल करणाऱ्या  तसंच विकसनशील देशांमध्येही परिस्थिती वेगळी असण्याचं कारण नाही. हे स्वातंत्र्य स्रीला मिळावं म्हणून प्रयत्नही चालू नाहीत असंही नाही. अशाच अनेक प्रयत्नांमधील एक नाव म्हणजे अमेरिकेतील ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ ही संस्था.

‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ जरी एक संस्था असली तरी स्त्रियांच्या प्रजोत्पादनासंबंधी स्वातंत्र्य आणि हक्कांसाठी चाललेला त्यांचा अविरत संघर्ष हा माझ्यासाठी कोणत्याही चळवळीपेक्षा कमी नाही. ती स्त्रियांसाठीच्या आरोग्य स्वातंत्र्य आणि हक्कासंबंधीची एक चळवळच बनली आहे.

                 १९१६ मध्ये मार्गरेट सँजर नावाच्या महिलेनं तिच्या दोन बहिणींना सोबत घेऊन अमेरिकेतील पहिलं कुटूंब नियोजन केंद्र सुरु केलं. पण धार्मिक आणि राजकीय कट्टरवाद्यांना त्यांचा हा प्रयोग काही पटला नाही आणि त्यांनी तिघींनाही थेट कोर्टात खेचलं. त्यांच्यावर लैंगिकदृष्ट्या अश्लील, बीभत्स साहित्य विकत असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. ही केस ‘ब्रॉऊन्सव्हिली ट्रायल’ म्हणून जगाच्या इतिहासात प्रसिद्ध आहे. न्यायालयाचा निकाल मार्गरेट सँजर यांच्या बाजूनं लागला खरा पण, कुटूंब नियोजन प्रक्रिया महिलांच्या प्रजोत्पादन स्वातंत्र्यासंबंधी किती महत्त्वाची आहे आणि ती जगासमोर मांडणं हे मोठं आव्हान असल्याची जाणीव मात्र त्यांना झाली.  त्यातूनच उदय झाला ‘अमेरिकन बर्थ कंट्रोल लीगचा.’ १९५० च्या दरम्यान याच लीगचं नाव बदलून  ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ करण्यात आलं. 

               गर्भधारणा होवू द्यायची की नाही हा स्रिचा वैयक्तिक प्रश्न असून त्यासंबंधीचं स्वातंत्र्य तिला मिळायला हवं. स्त्रियांना प्रजोत्पादनासंबंधीचं स्वातंत्र्य,  त्यासंबंधीच्या हक्कांचं संरक्षण झालं पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजं प्रजननासंबंधीच्या सर्व आरोग्य सुविधा त्यांना कोणत्याही कौटुंबिक, धार्मिक आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय मिळाल्या पाहिजेत. मग त्यात सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचाही समावेश आलाच. हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेऊन संस्थेची वाटचाल सुरू झाली. आरोग्य सुविधांसाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर अवलंबून न मानता ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’नं स्वत:ची आरोग्य यंत्रणा प्रस्थापित केली आहे. आज अमेरिकेमध्ये ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ची जवळपास ८५ शाखांतर्गत ८२० आरोग्य केंद्र आहेत. या आरोग्य केंद्राच्या माध्यामातून माहिलांना आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातात. वर्षाकाठी ११ लाख महिलांवर उपचार केले जातात. ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’चे आज २७ हजार कर्मचारी आणि स्वयंसेवक कार्यरत आहेत. 

                    आरोग्य सुविधा पुरविण्याचं काम तर चालू होतं पण हा लढा फक्त आरोग्य सुविधा पुरवून संपणारा नव्हता कारण महिलांच्या आरोग्याविरोधी असणाऱ्या 

                    सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक भिंती तोडण्यासाठी हा लढा राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर लढणं महत्त्वाचं होतं. ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड अँक्शन फंड’ म्हणजेच पीपीएएफही त्यांची राजकीय कृती करणारी शाखा स्थापन झाली आणि आज अमेरिकेतील प्रजोत्पादनासंबंधीच्या चर्चेत सर्वात महत्वाचा राजकीय प्रभाव टाकणारा गट म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जातं.

                  ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ च्या इतिहासात दोन साध्य झालेली ध्येय माझ्या दृष्टीनं खूप क्रांतीकारी आहेत. आज जगामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला गर्भधारणा टाळण्यासाठी गोळ्यांचा वापर करतात. या गोळ्यांना मान्यता प्राप्त करून देण्यासाठी जागतिक अन्न आणि औषधी प्रशासनाकडं ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’नं सातत्यानं पाठपुरावा केला आणि त्याचं फलित म्हणूनच आज या गोळ्यांची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

                     दुसरा लढा जो ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’च्या कामाला चळवळीशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. गर्भपात आणि त्यासाठी लागणार खर्च हा अधिक असतो. त्यामुळं गर्भपात आरोग्य उपचारावर फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी निर्माण झालेली आजही दिसतेच.  मग अर्थिकरित्या दुर्बल समाजगटातील महिला शास्त्रोक्त गर्भपाताऐवजी पारंपारिक गर्भपात प्रक्रियेचा अवलंब करतात आणि अनेक वेळेला ही प्रक्रिया त्यांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता असते. त्यामुळं कुटूंब नियोजनाच्या प्रक्रियेत समानता आणण्यासाठी अर्थिकरित्या दुर्बल असणाऱ्या महिलांना सरकारनं अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’नं अमेरिकेत लढा उभारला. रिचर्ड निक्सन राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या लढ्याला यश आलं आणि ‘टायटल एक्स’ नावाचा फंड निर्माण करण्यात आला.

                        १९१६ साली सुरू झालेला हा महिलांच्या आरोग्य हक्कांसंबधीचा लढा आजही चालू आहे. कदाचित ज्या हक्कांसाठी ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’चं काम चालू झालं होतं, त्याविरोधी कार्य करणारे गट आता अधिक संघटित, तीव्र आणि हिंसक झाले आहेत. ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’च्या आरोग्यकेंद्रांवर आणि कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची वाढती संख्या त्याचेच संकेत देत आहेत. ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ च्या महिलांच्या गर्भधारणा स्वातंत्र्याच्या लढ्याला विरोध करण्यासाठी ‘प्रो – लाईफ’ नावाची संघटनाही कार्यरत झाली आहे. महिलांच्या हक्कांविरोधी काम करणारे कट्टरतावादी ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ आरोग्य केंद्रामध्ये कधी गोळीबार करतात तर कधी मारहाण करतात. नुकताच तीन महिन्यांपूर्वी ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ च्या केंद्रावर हल्ला करण्यात आला होता. त्यात रुग्णालयाची तोडफोड आणि डॉक्टरांना मारहाण करण्यात आली. एकीकडं विज्ञानाची कास धरणारी अमेरिका अशी प्रतिमा जगासमोर असली तरी तिथही हिंसक मुलतत्ववादी कमी नाहीत. या मुलतत्ववाद्यांनी ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ ला कौटुंबिक व्यवस्थाविरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे गुरूवारी सनातन सारख्या संस्थेनं श्याम मानव यांनाही कौटुंबिक व्यवस्थाविरोधी असल्याचा शिक्का मारल्याचं उदाहरण मुलतत्ववाद्यांच्या मानसिकतेशी जोडता येऊ शकतं का ? त्यामुळं जगात कुठंही महिलांच्या हक्कासंबंधी बोलण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्या व्यक्ती संघटनांवर कौटुंबिक व्यवस्थाविरोधी असल्याचा शिक्का मारल्यास आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.

                                         हे सर्व चालू असलं तरी महिलांच्या प्रजननासंबंधीच्या आरोग्य सुविधांवर लादण्यात येणारी राजकीय आणि धार्मिक बंधनं, गर्भपातापूर्वी करण्यात येणारी अल्ट्रासाऊंड चाचणी याविरोधी आजही ‘प्लान्ड् पॅरेंटहूड’ मोठा संघर्ष करत आहे. जगात प्रजननांसंबंधीच्या आरोग्य सुविधा न भेटल्यामुळं दरवर्षी जवळपास २ लाख ८७ हजार महिला मरतात. म्हणजे प्रतिदिवस ८०० महिला मृत्यू पावतात असं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीतून दिसून येतं. त्यामुळं महिलांच्या आरोग्याबाबतीत आपल्याला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा बाकी आहे. तसंच प्रजोत्पादनासंबंधीचं स्वातंत्र्य आणि हक्कांसाठी संघर्षही चालू आहे पण तो अजून मोठ्या प्रमाणात तीव्र करण्याची गरज आहे. भारतातही त्याची गरज मोठ्या प्रमाणात आज दिसून येते. तंत्रज्ञानानं जरी आज भारतातील महिला मॉडर्न झाल्या असल्या तरी प्रजोत्पादनासंबंधीचं स्वातंत्र्य मागण्यासाठी त्या सिद्ध आहेत का ? आज धर्माच्या नावाखाली अल्पसंख्यांक समूहांना त्रास देण्यात येत आहे, त्यात महिलाही सहभागी असतात, सहभागी नसल्या तरी मुलतत्ववाद्यांच्या अफवांना बळी पडून अल्पसंख्यांक समूहांचा द्वेष करायला लागतात. पण अल्पसंख्यांक आणि परधर्मियांनतर धर्माचं पुढचं लक्ष्य हे स्त्रियांचं स्वातंत्र्य मोडीत काढण्याचं असू शकतं. इतिहासाकडं पाहिल्यानंतर तुम्हालाही याची जाणीव होईलच.

०४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

अमेरिकन पोलिसांच्या वंशभेदाविरुद्ध एल्गार ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’

जागतिक महासत्ता, सर्वात मोठी लोकशाही अशी बिरुदं मिरविणारी अमेरिका, इतर देशातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आपण सतत तत्पर असल्याचा दावा करत आली आहे. तसेच जगातील सगळ्या समस्यांचे तारणहार आपणच असल्याचा दावाही अमेरिका करत असते. पण अमेरिकेतील मानवी हक्कांवर होणाऱ्या आक्रमणांची महिती जगासमोर खूप कमी प्रमाणात येते. प्रसिद्ध माध्यमतज्ज्ञ नॉम चॉमस्की यांनी अमेरिकेतील माध्यमांबद्दल मांडलेल्या मतानुसार, तिथली माध्यमं ही मोठ्या प्रमाणात सरकारी आणि भांडवलदारांच्या दावणीला बांधलेली असतात. त्याचप्रमाणं ती मोठ्या प्रमाणात वंशभेद करणारी असतात. कायद्याच्या नावाखाली विशिष्ट समाजगटाच्या मानवी हक्कांवर गदा आणण्याचा इतिहास जगाला नवीन नाही. मग भारतात त्यासाठी धर्म हे माध्यम वापरलं जातं तर वंश आणि वर्णावर आधारित भेदभाव अमेरिकेनं कितीही नाकारला तरी तिथं चालूच आहे. मग त्यातून कायद्याच्या नावाखाली होणारे अन्याय अत्याचार आलेच.

कोणत्याही देशातील प्रशासनावर तेथील स्थानिक समाजमनाचं प्रतिबिंब पडलेलंच असतं. सुरक्षा व्यवस्था सांभाळणारी पोलीस यंत्रणा त्याला अपवाद असण्याचं कारण नाही. अमेरिकेतील पोलीस यंत्रणेच्या वंशवादी हिंसात्मक कारवायांविरुद्ध बळी पडलेल्या समाज गटानं ‘हँड्स अप, डोन्ट शूट ’ असा एल्गार करीत यापुढं कृष्णवर्णियांवर कायद्याच्या नावाखालील होणारं अतिक्रमण सहन न करण्याचा इशारा दिला आहे.

मागील आठवड्यात ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ ही चळवळ परत एकदा चर्चेत आली आहे. २०१६ मध्ये होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी कोणत्याच उमेदवाराला पाठिंबा न देण्याच्या निर्णयामुळे जगाचं लक्ष त्यांच्याकडं गेलं. अमेरिकेतील अफ्रिकन – अमेरिकन लोकांसाठी काम करणाऱ्या या चळवळीचा प्रभाव अमेरिकेतील बहुसंख्य कृष्णवर्णिय नागरिकांवर आहे.  सध्या अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष हा कृष्णवर्णीय असताना ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ च्या निर्णयानं सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. आता लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊन हक्कांवरची गदा टाळायची की प्रक्रियेच्या बाहेर राहून यावर चर्चा होवू शकते. पण तो काही आजच्या लिखाणाचा विषय नाही. 

अमेरिकन पोलिसांनी गुन्ह्यांच्या तपासासाठी ताब्यात घेतलेल्या अनेक अमेरिकन -  अफ्रिकन नागरिकांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. गुन्ह्याचा तपासाची चौकशी न करता किंवा चौकशी करून न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करत शिक्षा देण्याऐवजी ही प्रक्रिया टाळून त्यांना थेट मारण्यात येत  असल्याची शक्यता त्यातून बळावली.

ट्रेवियन मार्टिन या अमेरिकन – अफ्रिकन नागरिकाची पोलिसांनी गोळ्या घालून हत्या केली होती. या केसमधील पोलीस कर्मचारी जॉर्ज झिमरमन याची न्यायालयानं जुलै २०१३ मध्ये निर्दोष सुटका केल्यानंतर ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर नावाचा हॅशटॅश ट्विटरवर फिरू लागला आणि त्यातून या चळवळीचा उदय झाला. कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये अमेरिकेन – अफ्रिकन लोकांना पकडायचं आणि त्यांना पुरावं नसताना चौकशीच्या नावाखाली अटक करायची आणि त्यांची हत्या करायची, हा एक नवीन प्रकार उदयाला येत असताना त्याला विरोध करण्यासाठी हा हॅशटॅग वापरण्यात आला होता. आम्हीही या देशाचे नागरिक आहोत, आमच्या मृत्यूनेही फरक पडतो हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यातून सुरू झाला होता. त्यानंतर २०१४ मध्ये पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आणखी तीन कृष्णवर्णिय नागरिकांच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे चळवळीनं जोर धरला आणि अमेरिकेतील बहुसंख्य अमेरिकन – अफ्रिकन नागरिक त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी अवलंबिलेल्या क्रूर कटाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. अमेरिकेत राहणाऱ्या कृष्णवर्णियांनी घेतलेल्या आंदोलनाच्या पवित्र्यानं सगळ्या जगाचं लक्ष त्यांच्याकडं वेधलं गेलं. सुरुवातील ही चळवळ कोणच्याही नेतृत्वाशिवाय नागरिकांच्या उत्स्फूर्त सहभागानं चालू होती. पण आता या चळवळीला नेतृत्वही लाभलं आहे.  अलिसिया गार्नेर , पॅर्टीस क्युरल्स आणि ओपल टोमट्टी या कार्यकर्त्यांनी चळवळीची धुरा  आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. आज पर्यंत पोलिसांच्या कृष्णवर्णियांविरुद्धच्या द्वेषातून झालेल्या २७ हत्यांच्या केसेसमध्ये न्याय मिळविण्यासाठी ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ संघर्ष करीत आहे. मोर्चे, आंदोलनं यांच्या माध्यमातून विरोध तर चालूच आहे पण पोलिसांच्या या मानसिकतेची सैद्धांतिक मांडणी करण्याचा प्रयत्नही चालू आहे. त्यांचा हा संघर्ष आता फक्त चळवळ राहिला नसून अमेरिकेतील कृष्णवर्णियांचा बुलंद आवाज बनला आहे. तर स्थानिक यंत्रणेवर दबाव निर्माण करणारा वैचारिक गट म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यामुळेच राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे अमेरिकेतील राजकारण ढवळून निघालं आहे.

तर स्थानिक गौरवर्णिय अमेरिकन लोकांच्या मते, ही चळवळ म्हणजे कृष्णवर्णियांची मक्तेदारी आहे. मागील महिन्यात कामावर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याची अज्ञातांनी हत्या केली. १२ एप्रिल २०१५ ला अटक करण्यात आलेल्या फ्रेडी ग्रे याच्या निधनानंतर ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’नी केलेल्या ‘बाल्टीमोर प्रोटेस्ट’नं पोलिसांनी कायदेशीर केलेल्या हत्यांचं सत्रच जगासमोर आलं. त्यातूनच संतापलेल्या कृष्णवर्णियांनी कामावर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याची हत्या केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येऊ लागला.  त्यानंतर ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ चळवळ हिंसक बनल्याची चर्चाही सुरू झाली. संशयाची सुई त्यांच्याकडंच फिरवण्यात आली. तसंच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही  करण्यास गौरवर्णिय घाबरले नाहीत. ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ला विरोध करण्यासाठी स्थानिक गैरवर्णियांनी ‘ब्लू लाईव्हज् मॅटर’ ही चळवळ सुरु केली आहे.

विशिष्ट समूहगटाला अशा प्रकारं गुन्हेगारीकरणाचा ठप्पा लावून त्रास देण्याच्या परंपरेची फक्त अमेरिकाच पाईक नाही. जगातील प्रत्येक राष्ट्रात असे वातावरण आहे. भारतही यात मागं नाही. महाराष्ट्रामध्ये पारधी समुदायाला लावलेला गुन्हेगारीचा शिक्का त्यातीलच एक आहे. बॉम्ब स्फोटांनंतर सक्षम पुरावे नसताना फक्त मुस्लिम तरूणांची करण्यात येणारी अटक ही समांतर उदाहरणं आहेत. त्याविरुद्ध भारतातही संघर्ष चालू आहेच. दलित तरुणांना नक्षलवादी म्हणून गुंतविण्याचं आणि त्यातून त्यांच्या हत्या किंवा करण्यात येणारं शोषण हे अमेरिकेन पोलिसांच्या कृत्यापेक्षा कमी नसावं. या सर्व गोष्टींना सुरक्षा यंत्रणा, तपास यंत्रणा जबाबदार असतात कारण, ज्या सामाजिक, अर्थिक व धार्मिक गटसमुहातून ते येतात त्याचा प्रभाव व्यवस्थेत काम करताना ते बाजूला ठेवू शकत नाहीत किंबहुना बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही.

पोलिसांनी अमेरिकन – अफ्रिकन नागरिकांविरुद्ध पुकारलेल्या बेकायदेशीर चौकशी पद्धतींविरुद्ध १५ ऑगस्ट २०१५ ला 'ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर'नं संपूर्ण जगात १००७ ठिकाणी निर्दशनं केली. अमेरिकेला कृष्णवर्णियांनी उभारलेले लढे काही नवीन नाहीत. अमेरिकेच्या लोकशाही महासत्तेचा डोलारा हा कृष्णवर्णियांच्या शोषणाच्या स्तंभांवरच उभारलेला आहे. त्याला मोठ्या इतिहासाची जोड आहे. ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’नं परत एकदा इतिहासातील जखमांचा तो संघर्ष करावाच लागणार असल्याचा निर्धार केला आहे. ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ आता फक्त अमेरिकन पोलिसांविरुद्धचा लढा राहिलेला नाही तर नागरी हक्कांच्या जतनासाठी चालू झालेला ऐतिहासिक संघर्ष आहे.

२७ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

पाकिस्तानच्या राजकीय, धार्मिक आणि भांडवली व्यवस्थेला टक्कर देणारे ‘लाल’

एखाद्या देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं मुल्यमापन करायचं असल्यास त्या देशात कलेच्या माध्यमातून मांडण्यात येणाऱ्या विचारांना मिळणारी स्वायत्तता हे एक महत्त्वाचं एकक ठरू शकते. जेव्हा विचारसरणीचा उतरणीचा काळ चालू असतो, तेव्हा त्या विचारसरणीवर आधारित कला त्या विचारांना जिवंत ठेवण्याचं काम करत असते. सर्वांत महत्त्वाची लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जेव्हा शासनसंस्थेला ती विचारसरणी दडपायची असते तेव्हा शासनसंस्थेचा पहिला वार हा त्या विचारसरणीच्या कलेवरच असतो.  त्यात मग प्रतिगामी प्रवृत्तीही काही मागे नसतात. भारतात आणि जगातही राज्यसंस्थेनं समता, न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतावादी विचार मांडणारी कला सातत्यानं दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण समता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आणि शोषणाविरूद्ध बंड करायला शिकवणारी ती कला आजही नवीन पिढ्यांना लढण्याची ऊर्जा देत आहे.

जागतिक चळवळींच्या इतिहासात क्रांतीकारी, विद्रोही आणि शोषणाविरुद्धची गाणी सातत्यानं मोठ्या प्रमाणात गायली जातात. अशी गाणी समाजात घेऊन जाणारे मानवी समूहच एक चळवळ बनलेले असतात. असाच एक तरुणांचा समूह आपल्या शेजारच्या देशात काम करत आहे. त्यांचं काम विचारांची एक सांस्कृतिक चळवळच बनलं आहे. या चळवळीचं नाव आहे ‘लाल बँड’.

पाकिस्तान, सामान्य भारतीयांच्या नजरेतून या नावाबद्दल काय प्रतिमा आहे ते काही वेगळं सांगायची गरज नाही. जेव्हा राज्यसंस्था ही धर्माधारित मूल्यांवर चालविली जाते व तिला भांडवली व्यवस्थेची जोड मिळते तेव्हा तिथली सामाजिक, राजकीय, न्याय आणि समानतेची तत्वे ही पायदळी तुडविली जातात. मूलतत्ववाद्यांची खचाखच भरणा असलेल्या, हिंसेच्या खाईत फेकला गेलेल्या आणि सामाजिक, अर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीची चिकित्सा करायला गेल्यास जिवंत राहू की नाही अशी परिस्थिती असणाऱ्या देशात लाल बँड गाण्याच्या माध्यमातून मानवतेची मुल्य पेरण्याचं काम करत आहे.

जगातील तरुणाईला सर्वाधिक आकर्षित करणारा क्रांतीकारक ‘चे – गव्हेरा’चा फोटो असलेले टी – शर्ट अंगावर परिधान करून, कम्युनिस्ट विचारांनी प्रेरित होऊन एक तरुणी आणि तीन तरुण यांनी २००७ साली लाहोरमध्ये लाल बँडची स्थापना केली. तैमूर रहेमान, माहवश वकार, हैदर रहेमान आणि शाहराम अजहर या चौघांनी लाल बँडच्या माध्यमातून संघर्षाची मुल्य पाकिस्तानच्या तरूणाईमध्ये पेरण्याच्या कामाला सुरूवात केली होती. एक नवीन ऊर्जा, शांततेच्या मार्गानं विरोधाची प्रक्रिया इथल्या तरूणांमध्ये विकसित करण्याचं काम हे तरुण करत आहेत. 

प्रसिद्ध पाकिस्तानी कवी फैज अहमद फैज आणि हबीब जलीब यांच्या क्रांतीकारी कविता संगीतबद्ध करून त्या पाकिस्तानी आणि जगातील युवकासमोर नेण्यास लाल बँडने सुरूवात केली. विवेकवादी, समातानिष्ठ विचारांवर विश्वास असणाऱ्या पाकिस्तानी तरुण - तरुणीनीं या गाण्यांना अक्षरश:  डोक्यावर घेतलं आहे. सातत्यानं अस्थिर असणाऱ्या पाकिस्तानमधील नागरिकांना राजकीय विरोधासाठी गाण्यांचा वापर करणं काही नवीन नव्हतं. पण त्याचा परिणाम मर्यादित स्वरूपात असायचा. लाल बँडच्या गाण्यांनी राज्यसंस्थेवर दडपण निर्माण केलं, आणि त्याचाच परिणाम म्हणून ६ जून २०१४ ला पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटीनं लाल बँडचं फेसबुक पेज ब्लॉक केलं. पाकिस्तान सरकारची ही पूर्ण कृती जगातील संपूर्ण कलाविश्वाला हादरा देणारी ठरली. लाल बँडच्या समर्थनात जगातील विवेवनिष्ठ लोक एकवटले आणि पाकिस्ताननं चालविलेल्या या वैचारिक मुस्कटदाबी विरोधात एल्गार दिला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून तयार झालेल्या या दबाबनंतर ही बंदी मागे घेण्यात आली पण कलेवर होणाऱ्या राज्यसंस्थेच्या हुकुमशाहीचा एक धडा या प्रकरणानं इतिहासात समाविष्ट केला.

फैज अहमद फैज हे पाकिस्तानातील कम्युनिस्ट विचारांनी झपाटलेले कवी होते. १९६२ मध्ये त्यांना लेनिन शांतता पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं होतं. तर दुसरीकडं या क्रांतीकारी कवीला चार वेळा साहित्यातील नोबेलसाठी नामांकनही मिळालं होतं. हबीब जलीब हे उर्दूतील क्रांतीकारी कवी. आता या शोषण, धर्मांधतेविरुद्ध भाष्य करणाऱ्या दोन जागतिक कवींची गाणी तरुणाईपर्यंत पोहचविणाऱ्या लाल बँडवर सरकारची बंधनं येणं अपेक्षितच होतं. कारण ही गाणी तिथल्या तरुणांना त्यांच्यावरच्या अन्यायाची जाणीव निर्माण करणारी होती. अन्यायाविरूद्ध निर्माण होणारी जाणीव ही कधीच धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था यांना रुचणारी नसते. कारण ही जाणीव त्यांच्या राजकीय आणि धार्मिक मक्तेदारीची बुरूजं उडविणारी असते.

उम्मीद – ए – शहर (२००९) आणि उठो मेरी दुनिया (२०१३) असे दोन लाल बँडच्या गाण्यांचे अल्बम प्रकाशित झाले आहेत. उम्मीद – ए – शहर मधील हबीब जलीब यांच्या ‘दस्तूर’ आणि उठो मेरी दुनियामधील ‘झूठ का ऊंचा सर’ तसेच ‘इन्कलाब’, या गाण्यांना अक्षरश: जगातील तरुणाईनं डोक्यावर घेतलं आहे. गाणी, फेसबुक आणि सोशल मिडियाच्या माध्यमातून लाल बँड पाकिस्तानमधील धर्माधारित शोषण, भांडवली शोषण, दहशतवाद, राज्यसंस्थेकडून होणारी मानवी मुल्यांची मुस्कटदाबी याच्याविरूद्ध आवाज उठवत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची मुल्यं जपण्याचा प्रयत्न करत आहे. लाल बँड आज जगातील एक वैचारिक प्रवाह म्हणून वाहत आहे.

पाकिस्तानमध्ये हे सगळं घडणं साहजिकच आहे. कारण तिथली राज्यसंस्थाच पूर्णपणे धर्मावर आधारित आहे. पण कलेच्या स्वायत्ततेबद्दलची भारतातील परिस्थिती काही वेगळी आहे, असं मानण्याचं कारण नाही. राज्यसंस्था आणि धार्मिक ‘नॉन – स्टेट अँक्टर्स‘ हे सातत्यानं कलेच्या माध्यमातून मांडण्यात येणाऱ्या विचारांची आणि चिकित्सक मांडणीची मुस्कटदाबी करायला आजही तयारच आहेत किंवा आज त्यांचे प्रमाण वाढलेच आहे. लाल बँडच्या फेसबुकवर जेव्हा बंदी आणली गेली तेव्हा भारतातील काही गटसमूहांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा भलताच पुळका आला होता. पण हेच लोक चित्रपटांवर बंदी आणण्यासाठी जाळपोळ करण्यात पुढे असतात. शीतल साठेच्या मुंबईतील झेवियर्स महाविद्यालयामधील कार्यक्रमाला विरोध करणारे, दाभोळकरांच्या हत्येच्या दुसऱ्याच दिवशी आनंद पटवर्धनांचा ‘जयभीम कॉम्रेड’ हा माहितीपट दाखविला म्हणून पुण्यातील एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्याना मारहाण करणारेही हेच असतात. ही झाली फक्त महाराष्ट्रातील उदाहरणे. देशातील अशा अनेक घटना काढल्या तर त्याची यादी संपणारच नाही त्यामुळे मुस्लिमद्वेषापोटी अभिव्यक्तीचा पुळका असणाऱ्यांनी भारतातील मुस्कटदाबीवर सोयीस्कर मौन बाळगले आहे.

क्रांतिकारी विचारांनी झपाटलेल्या आणि कलेच्या माध्यमातून शांततेच्या मार्गानं बदल घडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लाल बँडचं कार्य आणि सांस्कृतिक चळवळ पाकिस्तानमधील तरुणाईसाठी लढण्याची प्रेरणा वृद्धिंगत केल्याशिवाय राहणार नाही. पाकिस्तानमध्ये ‘अमन का राज’ आणण्यासाठी लाल बँडचं योगदान सातत्यानं राहिलच.

२० सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

आयडेंटिटी’ टिकविण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांची महासत्तेला टक्कर

प्रसिद्ध तत्वज्ञ अँटिनिओ ग्राम्सी त्याच्या लिखाणात सातत्याने म्हणतो, “ज्या समाजावर, ज्या देशावर तुम्हाला पकड निर्माण करता येत नसेल, त्यावेळी काळानुरूप त्या देशाचा, त्या समाजाचा इतिहास विकृत करून टाका, त्याच्या पुढच्या पिढ्या आपोआप तुमच्या मागे चालायला लागतील”.

तंत्राच्या छायेत वावरणाऱ्या, ना पूर्ण स्वातंत्र्य ना पूर्ण पारतंत्र्य अशी कोंडी झालेल्या एका देशातील नागरिकांनी त्यांच्या देशाच्या आणि अस्तित्वाच्या इतिहासाचे चालू असलेले विकृतीकरण थांबविण्यासाठी आंदोलन उभारले. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे नागरिक शालेय विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे जागतिक समुदायाचे या आंदोलनाने लक्ष वेधले. 

31 जुलै 2015ला तैवानच्या शिक्षण मंत्रालयावर जेव्हा हजारो शालेय विद्यार्थ्यांच्या मोर्चाने धडक दिली, तेव्हा जगाच्या चळवळीच्या इतिहासात नवीन आंदोलनाची भर पडणार होती. तैवान सरकारने नव्यानेच शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी तयार केलेला इतिहासाचा अभ्यासक्रम हा ‘चीनकेंद्रित’ असल्याचा आरोप करीत या मुलांनी थेट शिक्षण मंत्रालयावर हल्ला चढविला होती. 

‘तैवान’ चीनच्या आग्नेयेला वसलेले छोटेसे बेट, 1949 पासून चीन सातत्याने या देशावर आपले वर्चस्व सांगत आला असून तो आपलाच भाग असल्याचा दावा करत असतो. पण स्थानिकांच्या मते तैवान हा स्वतंत्र्य देश असून चीनचा तो कधीच भाग नव्हता. त्यामुळे चीनने तैवानला कधी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले नाही ना पूर्ण पारतंत्र्य. जागतिक समुदायासमोर तैवानचे संविधानिक नावही ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ असे आहे. तसं पाहिले तर हे नाव देखील चीननेच तैवानवर लादलेले आहे. 

सध्या तैवानमध्ये नॅशनालिस्ट पक्षाचे सरकार आहे. 1949मध्ये चीनमधल्या नागरी लढाईमध्ये पराभव पत्करावा लागल्यानंतर हे नॅशनालिस्ट पक्षाचे लोक तैवानमध्ये पळून आले आणि त्यांनी तैवानमध्येच आपला जम बसविला. अर्थात हा पक्ष स्थानिक नाही, त्यांची मुळ अस्मिता ही चीन असल्यामुळे सातत्याने ते चिनी नेतृत्वाच्या प्रभावाखाली वावरत असतात. तैवानचे अध्यक्ष मा यिंग – जेऊ यांनी सत्तेत आल्यापासून चीनसोबत अनेक अर्थिक आणि व्यापारी करार केले आहेत. 

अभ्यासक्रमात आलेल्या नवीन इतिहासाच्या पुस्तकाने या आंदोलनाला जन्म घातला. या शालेय पुस्तकामध्ये सांगण्यात आलेला इतिहास हा पूर्णपणे चीनकेंद्रीत आहे असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे असून आम्हांला चीनचा नाही तर आमचा तैवानचा इतिहास अभ्यासायचा आहे असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात सध्याचे सरकार हे चीनधार्जिणे असल्यामुळे हा अभ्यासक्रम कोणी तयार केला असेल हे विशेष सांगण्याची गरज नाही. या पुस्तकांमध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार “ दुसऱ्या विश्व युद्धाच्या काळात चीनने जपानकडून पुन्हा तैवानला ताब्यात घेतले.” विकृतीकरण करण्याची सगळी गोम “पुन्हा” या शब्दातच आहे. विश्वयुद्धाच्या पूर्वीही तैवान हा स्वतंत्र्य देश होता असे तैवानमधील इतिहास तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे ‘पुन्हा’ हा शब्द वापरल्यामुळे पूर्वीही तैवान हा चीनचाच भाग होता हे शालेय मुलांच्या विचारात रुजविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे इतिहास तज्ज्ञांचे मत आहे. चीनच्या ‘वन चायना’ धोरणाचाच हा भाग असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 

जानेवारी 2016 मध्ये तैवानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या आंदोलनाने सध्याच्या सरकारला चांगलेच आव्हान दिले आहे. यावर तैवान राष्ट्रीय विद्यापीठातील नागरी शिक्षण आणि नेतृत्व विकास विभागातील प्राध्यापक लिन – चिया- फॅन यांनी एका लेखात या आंदोलनामुळे सत्तेतून पायउतार होण्यापासून वाचण्यासाठी सध्याचे तैवान सरकार तरूणांचा मतदान करण्याचा अधिकारच काढण्याचा हुकूमशाही निर्णय घेऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता आयडेंटिटीसाठीची ही चळवळ अजून कोणते वळण घेईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पण तैवानचा तरुण आज लढच आहे हे काय कमी आहे काय ? 

या मुलांनी आपल्या ‘सांस्कृतिक आयडेंटिटी’ जपण्यासाठी फक्त तैवान सरकारलाच नाही तर थेट जागतिक महासत्ता बनण्याच्या तयारीत असणाऱ्या चीनच्या भौगोलिक साम्राज्यवादी धोरणालाच आव्हान दिले. तैवानमध्ये सातत्याने चीनविरोधी आंदोलने होत असतात, पण तैवानाच्या ऐतिहासिक सार्वभौमत्वावर गदा आणण्याचा चीनचा प्रयत्न तैवानमधल्या शालेय मुलांनी हाणून पाडण्यासाठी केलेला प्रयत्न हा नक्कीच तैवानच्या भविष्यासाठी सकारात्मक आहे.

अपेक्षेप्रमाणे शेवटी तैवान सरकारने हा अभ्यासक्रम बदलण्यास नकार दिला आहे. हे आंदोलन चिरडण्यात तैवान सरकारला यशही आले, त्यात एका शालेय मुलाचा मृत्यूही झाला. 32 मुलांना अटक करत सरकारने मुलांची मुस्कटदाबीही केली पण स्वत:च्या अस्तित्वासाठी झटणाऱ्या या मुलांनी तैवानच्या अनेक पिढ्यांसाठी लढण्याची शक्ती निर्माण केली आहे. चळवळींचे हेच तर महत्त्व असते. प्रत्येक चळवळ वा आंदोलन यशस्वी होईलच असे नसते पण ते पुढच्या पिढ्यांसाठी लढण्याचा पाया ठरणे महत्त्वाचे असते. 

  ही झाली तैवानमधली स्थिती पण विविध परंपरांनी नटलेल्या भारतात तरी कुठं सगळ्यांचा इतिहास सांगण्यात येतो. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील आदिवासी भागात फिरत होते. त्यावेळी आदिवासी पाड्यावरल्या शाळेतले शिक्षक म्हणाले अभ्यासक्रमात आदिवासींचा इतिहासाच नाही. मग या मुलांना आपल्या आजूबाजूचा इतिहास आणि पुस्तकी इतिहास यांची सांगड घालणं अवघड जाते. हे फक्त उदाहरण आहे. अशा समुदायाच्या इतिहासासाठी अभ्याक्रमातला कमीतकमी एक धडा तरी द्या. कारण भारतात अनेक सांस्कृतिक घटक असे आहेत की, त्यांचा इतिहास फक्त विकृतच केला गेला नाही तर नष्टही करण्यात आला आहे. कदाचित या नष्ट करण्यात येत असलेल्या इतिहासाला जोपासण्यासाठी चळवळी उभारल्या असत्या तर देशातील विवेकी इतिहासकारांना आपल्या जीवाला मुकावे लागले नसते. 

                                                                                           

 30 ऑगस्ट 2015 रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/