Working class | विडी कामगार

- अभिषेक भोसले

शेंगदाणा चटणी आणि सोलापूरी चादरीच्या पलीकडं सोलापूर प्रसिद्ध आहे ते विडी उत्पादनासाठी. सर्वसामान्यांच्या विडी उत्पादनासाठी. फक्त सोलापूरचा विचार केला तर आज घडीला सोलापूरात ७०००० विडी कामगार आहेत. ४० ते ५० वर्षापासून विडी बनविणारे कामगार तुम्हांला सोलापूरमध्ये भेटतील. म्हणजे लिज्जत पापडचा व्यवसाय जसा इतर शहरांमध्ये बघायला मिळतो तसं सोलापूरमधल्या बहुतांश घरांमध्ये विडी बनविताना कामगार दिसतील.

यात बहुतांश प्रमाण हे महिलांचे. घरातलं काम उरकून दररोज ८ ते १० तास या महिला विडी बनविण्याचं काम करतात.

यांना किमान वेतन मंजूर झालेलं आहे पण तेही तुटपुंजच. सुधारित किमान वेतन मिळायला हवं यासाठी अनेक वर्षापासून हे विडी कामगार लढत आहेत. बरं सध्या जे किमान वेतन आहे ते १००० विड्यांसाठी आहे. आज पानच खराब निघाली. किंवा दर्जाच कमी आहे आणि त्यातही मार्केट नाही ही वस्तुस्थिती इतर कारणं सांगून ५०० च्या जवळपासच विड्या यांच्याकडून कारखान्यावर घेतल्या जातात. म्हणजे अर्धाच माल, त्यामुळं आपोआप आहे ते किमान वेतन पण पूर्ण मिळत नाही.

२००३ मध्ये धुम्रपान विरोधी विधेयक आलं आणि या व्यवसायाला उतरती कळा लागली‌. सिगारेट चं ब्रॅडिंग असतं, चकाकणारं पॅकिंग असतं. सिगारेट पॉकिटच्या पूर्ण एका बाजूला धोक्याची सूचना दिला की विषय संपला. पण विडीचं तसं नाही. त्याचे कट्टे असतात. ते साध्या पद्धतीनं पॅक केलेले असतात. या सगळ्यात हा व्यवसाय आणि उत्पादन विधेयकाच्या कचाट्यात बरोबर सापडलंय. 

विचार करा, आज घडीला फक्त सोलापूरात ७०००० विडी कामगार आहेत. तर २००३ मध्ये किती संख्या असेल. त्या संख्येवर अवलंबून त्यांची कुटूंबही आहेत. या एका उद्योगानं ती सगळी लोकं देशोधडीला लागत आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचं कोणतंही धोरण नाही.

कारखान्यात विडी जमा करायला गेलं की, कारखानदार एक दोन जास्त कट्टे मागतात. त्याशिवाय मापच करत नाहीत. याला गुल्लाकट्टा म्हणतात. ही पद्धत रद्द करण्यासाठीही मोठा संघर्ष हे विडी कामगार करत आहेत.

हे सगळं कमी होतं की काय म्हणून सरकारनं नोटाबंदी जाहिर करून या कामगारांचं कंबरडंच मोडलं. नोटाबंदीच्या काळात कित्येक महिने या लोकांना कामाचा मोबदला मिळाला नाही. बॅंकेत खातं काढायला सांगण्यात आलं. त्यावर कित्येक महिने पैसे जमा झाले नाहीत. जेव्हा जमा झाले, तेव्हा बॅकेनं मागचे काही महिने मिनिमम बॅलन्स ठेवलं नाही म्हणून ते कापून घेतले.

एवढी मोठी विडी कामगारांची संख्या असणार्या सोलापूरात साधं त्याच्यासाठी एक रुग्णालय नाही. शहरातील विडी कामगारांची मोठी संख्या पाहता १०० खाटांच्या रुग्णालयाची मागणी हे कामगार अनेक वर्षांपासून करत आहेत. 

Working Class | यंत्रमाग कामगार

- अभिषेक भोसले

सोलापूर मधल्या यंत्रमाग व्यवसायामध्ये हजारो लोक आजही काम करत आहेत. त्यांची कुटूंब आजही या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.

या महिला १० - १० तास काम करतात. १० तास काम केल्यानंतर जास्तीत २०० रुपये मिळतात. ह्या फोटोमध्ये त्या बनवत असलेल्या पेटीची किंमत १७ रूपये आहे. अशा १० ते १२ पेट्या त्या दिवसाला बनवतात. जेवढं काम तेवढाच पैसा. किमान वेतन नाही‌. प्रा.फंड, ग्रॅच्यएटी. इ.एस.आय. रजा, बोनस इत्यादी काहीच सुविधा मिळत नाहीत. अनेक कारखान्यांमध्ये तर पुरूष कामगारांसाठी शौचालय ही नाहीत. एकदा आत गेलात आणि यंत्र चालू केलं की कशासाठीच बाहेर पडता येत नाही.

पूर्ण काम हे वाकून आहे. त्यामुळं पाठीचं आजारपण हे आयुष्याच्या कष्टातून म्हातारपणाची भेट म्हणून मिळणारच आहे.

हे काम जिथं चालू आहे त्या जागा दोर्यांच्या कणांनी गच्च भरलेली आहे. या कामगार महिलेचं डोकं बघितलं तर लक्षात येईल. महिन्याचे ३० दिवस आणि दिवसाचे १० तास या महिला श्वासासोबत हे कणही फूफ्फूसात भरत असतात. त्यांच्यासाठी मास्क वगैरे गोष्ट तर दूरचीच.

कधीही कामाचा बोनस न मिळालेल्या या यंत्रमाग कामगारांना मात्र पाठ दुखीच्या आजारासोबत दोर्यांचे कण आयुष्यभर फूफ्फूसात साठविल्यामुळं टी.बीचा बोनस मिळणार असतोच.

५० वर्ष हेच काम करणारे कामगार तुम्हांला सोलापूर एमआयडीसीमध्ये भेटतील. अनेक जण आजारपणाने ग्रासलेलं. चेहर्यावर हातबलतेचा भाव घेऊन वावरणारे. त्यांच्यासाठी एक साधं रुग्णालय नाही. काम करताना काही अपघात झालं तर मलमपट्टीच्या पलीकडं काही मिळत नाही.

Art For Resistance: We All Are Seditious

-         Abhishek Bhosale

“I believe that in a country where artists, designers, cartoonists and satirists have been censored, arrested and charged in court for their act, it is important that this vital form of artistic expression – parody and satire as a form of political protest – is continued to be practiced and to be defended at all costs” these are the words of Fahmi Reza, 38-year-old Malaysian artist, activist and documentary maker.

He has been charged under Malaysia’s Communication and Multimedia act for caricaturing President Najib Razak as a clown. Fahmi was not the first artist, who was facing such charges. There are number of artists like Fehmi and Zulkiflee Anwar Haque, better known as Zunar charged under sedition.

 Fahmi first posted the caricature of the politician on Facebook, Twitter and Instagram in January, 2016. Drawing Najib clad in white powdered makeup with evil arched eyebrows and a large red mouth, Fahmi wants to express that “Country was governed by fools and crooks”. Fahmi’s artwork had been shared widely on online Media. Posters were appeared more and more in public spaces. Many artists had picked up on Fahmi’s image and created copycat variations to express their outrage against corruption and governments moves to stop media protest.  

In an interview with Vice Magazine Fahmi told that, “The original clown – faced Najib Razak artwork was my reaction to two issues. First, to the news that the Malaysian Attorney-General cleared Najib of any corruption relating to the long-running financial scandal, absolving Najib from all wrong doing. The level of absurdity that the government used to cover-up the scandal and the corruption is astounding. Second, it was a reaction to an amnesty International Report, which states that in 2015 alone there were 91 instances of the sedition act being used by Malaysian government to arrest, investigate or charge individual. Government is very intolerant of dissent”.

 It was alleged that PM Najib funneled public money from the country’s future fund into his personal bank account. There were other allegations too, darker but less concrete from bribery to extortion. Malaysia is a country plagued by political corruption, where press and artistic freedom remains dismally low.  That’s why few Malaysian was surprised when the country’s Attorney-General cleared Najib of any corruption in January 2016. Instead, official line is that the unexplained hundreds of millions flowing into the prime minister’s account was a donation from the Saudi royal family. Many Malaysian’s don’t believe this. That’s why, fahmi’s art work, a giant clownish take on Najib’s face went viral throughout Malaysia. It became icon of anti-corruption push in Malaysia.

On 31 January 2016, Fahmi posted his artwork on Facebook, Twitter and Instagram. He received warning from police department within three hours when he posted his work. Malaysian’s not only responded favorably to Fahmi’s art work, but they had also played an active role in creating and disseminating the image. Fahmi’s single act of defiance had turned into a “Social media protest movement” with hashtag “kita semua Penghasut” means “We all are seditious”. The Clown image had been transformed into a Malaysian symbol of rebellion against corrupt and authoritarian government.

This was not the first time for Fahmi to face government warning. In the past, he had been banned and arrested for his work. In 2004, he designed the posters, placards and banners for a protest against police brutality.

Currently Fahmi is out on bail. And he thinks, “One shouldn’t be afraid to stand up to fight oppression because it instills courage in others to stand up alongside you. I will continue to fight against this authoritarian and corrupt regime using my art as my weapon. They can jail a rebel, but they can’t jail the rebellion”. 

Art for Resistance: I Am My Own Guardian

- Abhishek Bhosale

‘I Am My Own Guardian’ is an Artistic work by MS Saffaa, Which became the face of resistance movement against guardianship law in Saudi Arabia. I Am My Own Guardian is a personal response of an woman artist to institutionalized patriarchy. It is a strike, a stance against injustice.  

Power structure in Saudi Arabia is fundamentally based on sexual differences and female – male binary. Saudi Arabia has guardianship laws which discriminates women on the basis of sex. According to these laws, the life of a Saudi woman is fully in the hands of another person, a man, and her rights are left up to him, rather than the rule of law, to either uphold or deny. Such a system renders women invisible, ignored, voiceless, oppressed, and marginalized.  Many work places and universities demand a guardian’s consent for female employees and students. Renting a flat, undergoing hospital treatment or filling a legal claim often also requires a male guardian’s permission, and there is very little recourse for women whose guardians abuse them or severely limit their freedom. 

Saffaa created the “I am my own Guardian” mural in 2012.  Now it has become a part of grassroots resistance movement. In an interview given to GreenLeft weekly saffaa told “I create art as an act of peaceful protest where I exercise my right to civil disobedience. I wanted to add my voice to twitter campaign that started last year that demands abolishing male guardianship laws in Saudi Arabia”

The 39-year-old artist Ms Saffaa is currently studying in Australia. She is pursuing PhD in Visual arts from University of Sydney. In 2012, Saffaa was finishing an honors degree at University of Sydney when she was told by the Saudi Arabia government, that she needed to live with a male guardian to supervise her. 

In February 2017, her mural in Melbourne’s Brunswick was vandalized. The vandal defaced images of women wearing the traditional Saudi male head dress and other portraits of Saudi Women activists, as well as the slogan “Radical Muslim”. On this incident, she added “The vandalism is an act of masculinity, physically and visually”. She thinks, this act as a visual assault aimed at silencing women’s voices, erasing their identities, and excluding them from public spaces.

Some of the women characters in saffaa’s murals are fictional representations of Saudi women. Others are portraits of real life female activists and artists include Balgish Al Rashid and Samar Badwai. She used male headdress as a symbol of Power. Women in Saudi would not dare to wear on in public. It is culturally unacceptable and would probably get them arrested or harassed.  Dressing women like men may not seem subversive in many countries; it became a part of western cultures. But in Saudi Arabia it disrupts gendered expectations of what women should dress and look like. From saffaa’s point of view, “it is my way of saying that this is power belongs to me and I am taking it back”.

Human Rights watch published two reports, eight years apart, highlighting the human rights abuse stemming from the guardianship laws. The first one, 2008’s Perpetual Minors, provides a comprehensive list of lawful abuses used against women: denying women the right to education, employment, health, equality before the law, freedom of movement, and equality in marriage. The second report, Boxed In, was published last year. It puts forward immediate recommendations to ministries that impose guardianship laws and general recommendations to King Salman.

Nothing has changed since these reports were published. However, Saudi women were inspired by last year’s report and launched their own Twitter campaign that quickly gained international momentum and support. In September 2016, Saudi women filed petition to end male guardianship system. A petition signed by 14,000 Saudi women was handed to the government.

When saffaa started tweeting about abolishing male guardianship and her artistic work, she was reported to Saudi authorities for creating and disseminating “advertising” materials that incite women to break the law. She is facing various forms of threats: intimidation, online bullying, targeted harassment, and the defacing of the mural. She considers this as an indirect threat.  Still she thinks her work is meaningless without the personal and political risks involved.

We all hope MS Saffaa’s work will provoke radical social transformation and open the door for new possibilities for women in Saudi Arabia.

References

Malik, S. A personal attack on muslim women : Ms Saffaa mural defaced in Melbourne . The Guardian . (5 February 2017).

Malik, S. Ms Saffaa protest art and the fledgling saudi Arabia women's rights movemet. The Guardian . (30 November 2016).

Oh, R. We have a Voice - artist confronts saudi Arabia's male guardianship laws. PBS Newshour- Art Beat . (16 October 2016).

Saudi Women file Petiton to end male guardianship system. BBC News. (29 september 2016).

Vinyan, E. Saudi feminist artist's works inspires struggle for change. Greenleft weekly . (19 May 2017).

चला मांडूयात, लोकांचा अर्थसंकल्प

भारतात किंवा इतर विकसनशील, अविकसनशील देशांमध्ये तसं पाहिलं तर अर्थिक गोष्टींबदद्ल हवी तेवढी जागरूकता पहायला मिळत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा ना, आता पुढच्या महिन्यामध्ये भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प, रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात येईल. रेल्वे मंत्रालय, अर्थमंत्रालय आता तयारीलाही लागलं असेल. पण मी, तुम्ही, तुमच्या माझ्या आजू - बाजूला वावरणारा सामान्य माणूस अर्थसंकल्पाबद्दल किती जागरूक दिसतो ? माध्यमातून अर्थसंकल्पाच्या तासान् तास चर्चाही आता सुरू होतील. पण आमच्यासाठी अर्थसंकल्पाचं आकलन हे काय स्वस्त झालं आणि काय महाग ? याच्यापलीकडं जात नाही.

दुसरीकडं २०११ च्यानंतर कधी नव्हे ते काळ्या पैशासंदर्भातील चर्चा मोठ्या प्रमाणात भारतात व्हायला सुरूवात झाली. मे २०१२ मध्ये केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयानं काळ्या पैशावरची श्वेतपत्रिकाही काढली. त्यानंतर ठिक २ वर्षानी पार पडलेल्या म्हणजेच मे २०१४ मधील लोकसभेच्या सार्वजनिक निवडणुकीच्या प्रचारात विकासाच्या मुद्दाभोवती काळ्या पैसाचा मुद्दाही फिरविण्यात आला. पुढं सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष तपासणी पथकानं काळा पैसा असणाऱ्या ६२७ जणांची यादीही तयार केली. त्यातील नावं जाहीर करावीत की नाही यावरून बराच वादही झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा परत आणण्याचं पोकळ आश्वासनही प्रचारसभांच्या फैरीमध्ये मांडलं. पण पुढे जागतिक दौऱ्यांच्या व्यापात त्यांनाही काळ्या पैसा बद्दलची आश्वासनं विसरणंच सोयीचं वाटलं असेल. कारण ज्या उथळपणं काळ्या पैसा संदर्भात चर्चा भारतीय माध्यमांमध्ये आणि राजकारण्यांमध्ये झाली तेवढा तो विषय सोपा नाही. अतिशय क्लिष्ट असा विषय असल्यानं सामान्य माणूस त्याकडं लक्ष देत नाही. 

त्यामुळं या सगळ्या मुद्दांकडं सामान्य माणसांनं गांभीर्यानं पाहावं, कारण काळ्या पैसाची निर्मिती ही माणसाच्या दैनंदिन अर्थिक व्यवहारातूनच होत असते. काळ्या पैसाचा थेट परिणाम हा सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या करावर पडतच असतो. तर या कर उत्पन्नाचा थेट परिणाम हा प्रशासन आणि विकास यावर पडतो. त्यामुळं सामान्य नागरिकांनी याबद्दल जागरूक असणं अपेक्षित आहे, त्यांनी अर्थसाक्षर होणं गरजेचं आहे, हे लक्षात घेऊन पुण्यात ‘जनवित्त’ अभियानाची सुरूवात झाली.

पुण्यातील समाजविज्ञान अकादमीच्या पुढाकारतून ही मोहीम सुरू झाली. पुण्यातील अनेक महाविद्यालयातील विद्यार्थी, तरूण, पत्रकार, विविध कामगार संघटना, जनसंघंटनांच्या सहभाग आणि पुढाकारतून काळ्या पैसाविरुद्धचा हा लढा मागील दीड वर्षापासून चालू आहे. सरकारी कार्यालयं, महाविद्यालयं, चौक, सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन काळ्या पैशाची निर्मिती, वाढ, त्यासंबंधीचं सरकारी धोरण, त्याचा विकास प्रक्रियेवर पडणारा परिणाम याबद्दल जनजागृती करण्याचं काम ‘जनवित्त अभियाना’च्या माध्यमातून करण्यात येतं.

प्रशासनानं तुम्हांला आम्हांला सुविधा पुरवाव्यात अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांसारखी मलाही असते. पण विकास करायला, सुविधा पुरवायला सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा हा करांच्या स्वरुपात जमा होतो. पण सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या करांची आकडेवारी ही सरकारच्या कर गोळा करण्याच्या पद्घतीची केविलवाणी अवस्था दर्शविणारी आहे. भारतातील फक्त ३.३ टक्के लोकसंख्या कर भरत असल्याची धक्कादायक माहिती सरकारच्या अहवालांमधून समोर आली आहे. एकीकडं आम्ही अमेरिकेत पुरविल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधांबद्दल बोलतो, पण अमेरिकेतील ४६ टक्के लोकसंख्या कर भरते याचा मात्र आम्ही कधीच विचार करत नाही. न्यूझीलंडमध्ये ७५ टक्के, सिंगापूरमध्ये ३५ टक्के लोकसंख्या कर भरते. म्हणजे १२१ कोटी लोकसंख्येच्या भारतात फक्त ३.२४ टक्के लोक कर भरतात. म्हणजे देशातील खूप मोठी लोकसंख्या अशी आहे, की जी कर बुडविते.

प्रशासनही सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसल्याचं कारण पुढं करत सार्वजनिक सोयी  - सुविधा पुरविण्यामध्ये चाल ढकल करण्याचा प्रयत्न करत असते, बहुतांश वेळा अडचणी खऱ्या असतात. या सगळ्याचा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष थेट परिणाम तुमच्या माझ्या जगण्यावर पडत असतो. दुसरीकडं प्रशासन पैसा नसल्याचं कारण पुढं करीत सार्वजनिक सुविधांचं खाजगीकरण करण्याचा छुपा डावही याच्यामागून खेळत असतं. नोकरदार, राजकारणी, राजकीय पक्ष, भांडवलदार आणि काळ्या पैशाची निर्मिती यांचं एक जवळचं नातं  भारतात आहेच, ते नाकारण्याचं धाडस कोणीही करणार नाही. पण करबुडवेगीरीतून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा वापर खाजगीकरणाचा डाव साधण्यातही करण्यातही येत आहे. त्यामुळं आपण सर्वांनी काळ्या पैसा बाबत जागरूक असणं गरजेचं आहे, तसेच अर्थसाक्षर असण्यातची मोठी गरज आज निर्माण झाली आहे. एकीकडं महागाई वाढत आहे, तुम्हांला आम्हांला गॅसची सबसिडी सोडण्याचं भावनिक आवाहन करण्यात येत आहे, रेल्वे प्रवासाच्या भाड्यात मोठी वाढ करण्यात येत आहे, डाळीच्या दरांनी द्विशतक गाठलं आहे तर दुसरीकडं विजय मल्ल्या, अंबानी यासारख्या भांडवलदारांचं कोटीच्या कोटींचं कर्ज सरकारकडून, सरकारी बॅकांकडून माफ करण्यात येत आहे. एफडीआयच्या नावाखाली देशातून बेकायदेशीररित्या गेलेला पैसा कायदेशीररित्या परत आणण्याचे प्रकार सरकारच्या संगनमतानं करण्यात येत आहे. याचं उदाहरण म्हणून ‘मॉरिशस’मधून भारतात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा थेट विचार करायला हवा.

जगाच्या नकाशावर टिंबाच्या आकाराचा हा देश, पण सरकारच्या ‘इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ विभागाच्या अहवालानुसार २००० ते २०१५ या काळामध्ये भारतात झालेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ३४.४० टक्के इतकी गुंतवणूक ही एकट्या मॉरिशसमधून झालेली आहे. म्हणजेच २६५,२६४. ५६ मिलियन अमेरिकन डॉलर्सपैकी (१,३४०,२३१.०४ कोटी रुपये) ९१, २२२.३६ मिलियन अमेरिकन डॉलर्स (४४९,१४७.५७ कोटी रुपये) इतकी गुंतवणूक एकट्या मॉरिशसमधून झालेली आहे. या एकाच देशातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून देशातून परदेशात गेलेला बेकायदेशीर पैसा  कायदेशीररित्या परत आणण्याचं पद्धतशीर काम सरकारी आशिर्वादानं चालू आहे. हे कसं होतंय त्याचा खोलात जाण्याचा या लेखाचा उद्देश नाही. पण काळ्या पैशाची निर्मिती आणि वाढ ही तुमच्या आमच्या सार्वजनिक गरजांवर परिणाम करत आहे. त्यामुळं याविरुद्ध संघटितरित्या लढा उभा करण्याचं काम जनवित्त अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

‘जनवित्त अभियान’ काळ्या पैसाविरुद्धची एक जनजागृती मोहीम म्हणून जरी सुरू झालेलं असलं तरी आता ती एक अर्थसाक्षरतेची चळवळ बनली आहे. तिचं स्वरूप विस्तारत आहे. पुण्यापुरती ती मर्यादित राहिली नाही तर औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई इत्यादी शहरांमध्ये जनवित्त अभियानाच्या माध्यमातून कार्यशाळा घेण्यात येत आहेत. तरुणांना या प्रश्नांवर जागृत करण्याचं काम शाळा महाविद्यालयांमधून करण्यात येत आहे.

करप्रणालीमध्ये सुधारणा, काळ्या पैशासंबंधी कडक राजकीय, कायदेशीर पाऊल उचलावं यासाठी सातत्यानं जनवित्त अभियानाच्या माध्यमातून लढा उभारण्यात येत आहे. तसेच जे टॅक्स हैवन्स आहेत, त्यांच्या सोबत असलेल्या ‘डबल टॅक्सेसन अव्हॉयडन्स ट्रिटी’बाबत पुनर्विचार, बेनामी कायदा, ‘मनी लॉड्रिग’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी यासारख्या मागण्या जनवित्त अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत.  

पुढच्या महिन्यात केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर होईल. त्यानिमित्तानं जनवित्त अभियानामार्फेत काळ्या पैसाविरोधात सरकारनं ठोस पाऊल उचलावं व इतर कर सुधारणांच्या मागण्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यात अनेक कामगार संघटना, राजकीय पक्ष, जनसंघटना. युवक संघटना, विद्यार्थी संघटना सहभागी होणार आहेत. जनवित्तच्या कार्यशाळा राज्यातील विविध जिल्ह्याच्या ठिकाणी होत आहेत. यावर्षी जनवित्त अभियाना अंतर्गत लोकांच्या सहभागातून आणि विविध क्षेत्रातील जनसंघटनांच्या प्रतिनिधींनी मिळून तयार केलेला लोकांचा अर्थसंकल्पही मांडण्यात येणार आहे. त्याचा ड्राफ्ट अर्थ मंत्रालयाकडं पाठविण्यात येणार असून, सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडून नागरिक म्हणून तुमच्या माझ्या असणाऱ्या अपेक्षा सरकारपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तुम्हीही या काळ्या पैशाच्या, अर्थसाक्षरतेच्या मोहिमेमध्ये सहभागी होऊ शकता. कारण हा निर्माण होणार काळा पैसा हा तुमचा माझा आहे. ‘ग्लोबल फायनान्स इंटिग्रिटी’च्या अहवालानुसार भारतातून २००३ ते २०१३ या काळात परदेशात गेलेल्या काळ्या पैशाची रक्कम २८ लाख कोटी (४३९.५९ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स) आहे. तुमच्या माझ्या विकासासाठी वापरण्यात येऊ शकली असती एवढी रक्कम जर बेकायदेशीररित्या बाहेर जात असेल तर तुमच्या माझ्या आजूबाजूला न होऊ शकणाऱ्या सार्वजनिक विकासासाठी आपणच जबाबदार असणार आहोत. त्यामुळं आता आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे.

या चळवळीत सहभागी होण्यासाठी socioacademy@gmail.com. 

संदर्भ

१.   फॅक्टशीट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट, एप्रिल २००० त सप्टेंबर २०१५. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिअल पॉलिसी अँड प्रमोशन, भारत सरकार.

२.   द ब्लॅक होल. लेखक – अजित अभ्यंकर, सिंझनी जैन

१० जानेवारी २०१६ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

पर्यावरण बदलासंबंधी ‘पीपल्स मार्च’, उदय नव्या चळवळीचा

डिसेंबरचा पहिला आठवडा उजडला तो चेन्नईमध्ये हाहाकार माजवायचा हे ठरवूनच, चार दिवस सतत पाऊस, पाणीमय झालेली चेन्नई, विस्कळीत झालेलं जीवन आणि बेघर झालेली माणसं हे दृश्य आम्ही वृत्तवाहिन्यांच्या आणि वर्तमानपत्रांच्या वार्तांकनांमधून पाहत होतोच. आता सगळं पूर्वपदावर आणण्यासाठी मानव आणि ‘निसर्ग’ दोघंही प्रयत्न करत असतील. पुनर्वसनाची कामं चालू असतील. सरकारनं अर्थिक मदतीची आश्वासनं दिल्याचं बातम्यांमधून ऐकलं होतं, ती मदतही त्यांच्यांपर्यंत पोहचली असेलच. डिजिटल इंडिया बनण्याच्या ‘निर्धार’ केलेल्या आमच्या भारतात मग कोण, कशी, कधी आपत्तीग्रस्तांना मदत केली, चेन्नईचे दौरे केले याची छायाचित्रं पुरासारखीच सोशल मिडियावर वाहू लागली. माध्यमांनीही त्यांच्या परिनं या आपत्तीची कारणं शोधण्याचा प्रयत्न केला. पत्रकार रवीश कुमार यांचा चेन्नई आपत्तीची व तिच्या खऱ्या कारणांची वैज्ञानिक चिक्तिसक मांडणी करणारा व्हिडिओही सोशल मिडियावर व्हायरल झाला. सरकारी धोरण किंवा पर्यावरणविरोधी 'विकास' ही संकल्पनाच अशा आपत्तींच्या मुळाशी आहे का ? निसर्गानं घातलेल्या विध्वंसाविरुद्ध लढण्यासाठी आम्ही एकत्रित येतो. पण निसर्गाच्या चक्रामध्ये तुम्ही आणि आम्ही घातलेल्या विध्वंसाचं काय ?   

तर दुसरीकडं नोव्हेंबरचा आठवडा संपला तो एका जागतिक परिषदेच्या उद्घाटनानं. संयुक्त राष्ट्रसंघाची बदलत्या पर्यावरणीय बदलांवर जागतिक धोरण ठरविण्यासाठीची परिषद ३० नोव्हेंबरला पॅरिसमध्ये चालू झाली. १९९२ च्या ‘रिओ – दी –जनेरो’ पासून २००९ च्या ‘कोपेनहेगन’ परिषदेपर्यंतचा प्रवास जगातील सर्व पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरणतज्ज्ञ यांना माहितच होता. एकीकडं पर्यावरणावर मानवानं चालविलेल्या अतिक्रमणाच्या क्रियेला पर्यावरण प्रतिक्रिया देत असताना प्रगत देशांकडून आणि काही प्रमाणात विकसनशील, अप्रगत देश यांच्याकडून मात्र अक्षम्य असं राजकारण केलं जात आहे.  त्यामुळं पॅरिसमध्ये भरलेली ही परिषदसुद्धा कोणत्याही ठोस धोरणांशिवाय संपू नये किंवा या परिषदेमध्ये पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर पावलं जागतिक समुदायानं उचलावीत अशी अपेक्षा जगातील अनेक नागरिकांना आहे. पण पर्यावरणासंबंधीच्या परिषदांचा पूर्वेइतिहास पाहता ही संधी सुद्धा वाया जाणार अशी भिती व्यक्त करण्यात आली. त्यातूनच पर्यावरण संरक्षणाची नवीन चळवळ उभी राहिली, जगातील १७५ देशातील नागरिकांनी आवाज उठविला. पर्यावरण रक्षणाचा नवा आवाज जागतिक स्तरावर घुमला, तो आवाज पॅरिसमधील परिषदेत सहभागी होणाऱ्या विविध राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांना, पंतप्रधानांना सांगत होता की, “आता तरी कठोर पावलं उचला. ही संधी वाया जाऊ देऊ नका.”

२९ नोव्हेंबरला पर्यावरण बदलासंबंधी जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आंदोलन पार पडलं. त्याचं नाव होतं ‘पीपल्स मार्च फॉर क्लायमेट चेंज’. जगातील १७५ देशातील ६ कोटी पर्यावरणप्रेंमींनी मेलबॉर्नपासून मेक्सिको सिटी पर्यंतच्या वेगवेगळ्या शहरातील २,४०० कार्यक्रमांमधून त्यात सहभाग नोंदविला. सर्व देशांनी हरित वायू उत्सर्जनावर निर्बंध लादावेत आणि विकसित देशांनी अविकसनशील देशांना पर्यावरणपूरक ऊर्जास्त्रोत विकसित करण्यासाठी सर्वोतपरी मदत करावी अशी मुख्य मागणी या आंदोलनकर्त्यांनी केली. एवढंच नाही तर काही अंतराळवीरांनीही अंतराळातून या संधीचं सोनं करत ठोस जागतिक सहमती बनविण्याची मागणी सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांकडं केली. तर पॅरिसमध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा पार्श्वभूमीवर शहरात मार्चला ऐनवेळी परवानगी नाकारण्यात आली. त्यावेळी पॅरिसमधील पर्यावरणप्रेमींनी ‘शू मार्च’चं आयोजन केलं होतं. खरोखरच ही आंदोलनाची कल्पनाच अगदी नाविन्यपूर्ण होती पण तिच्यातला संदेशही पर्यावरण रक्षणासोबतच दहशतवादाला विरोध दर्शविणारा ठरला. ज्यात नागरिक स्वत: सहभागी न होता त्यांनी आपले बूट या मार्चसाठी पाठवले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रमुख बान – की – मून आणि पोप फ्रान्सिस यांनीही आपल्या बुटाचे जोड पाठवित पर्यावरणप्रेमींच्या आंदोलनाला आणि मागण्यांना पाठिंबा दिला.

पर्यावरण रक्षणासाठी जगातील ६ कोटी लोक एकाच दिवशी, एकाच वेळी बाहेर पडत आहेत, याचं भान राष्ट्रनेत्यांनी ठेवण्याची गरज होती.  आज परिषदेची शेवटचा दिवस आहे, अजूनही अपेक्षित निर्णय जाहीर झाले नाहीत. खरं पाहिलं तर ‘क्युटो प्रोटोकॉल’मध्ये जे निर्णय घेण्यात आले होते, त्यांच्याच अंमलबजावणीसाठी कठोर पावलं उचलली तरी ती महत्त्वाची ठरतील.  पण आज २२ वर्ष पूर्ण झाली तरी कार्बन उत्सर्जनावरील मर्यादा पाळण्यात जागतिक समुदाय अपयशी ठरला आहे.

२०१३ मध्ये उत्तराखंडमधील विध्वंस असो की कालचा चेन्नईचा पूर किंवा मराठवाडयात पडलेल्या गारांचा पाऊस या सर्व आपण निसर्गात केलेल्या अतिक्रमणाच्या प्रतिक्रिया आहेत. एकीकडं देशाच्या पर्यावरण मंत्र्यांना आम्ही किती लवकर फाईल्स क्लिअर करत आहोत हे सांगण्यात भूषण वाटतं, तर गाडगीळ समितीचा अहवाल कोणत्याही चर्चेविना नाकारला जातो. यावरून आम्ही आणि आमचं सरकार, प्रशासन पर्यावरण बदलाबद्दल किती गंभीर आहे हे दिसून येतं. कदाचित आता ही शेवटची संधी होती. जागतिक समुदायानं ती गमावली आहे ?  पण या परिषदेच्या निमित्तानं पर्यावरण बदलासंबंधी  काढण्यात आलेल्या मार्चनं मात्र जागतिक मानवी समाज एकत्र आल्याचं जाणवलं. भविष्यात या मार्चचं रुपांतर जागतिक चळवळीमध्ये होण्याची गरज असून, त्यांचा दबावच विविध राष्ट्रांना ठोस पावलं उचलण्यासाठी एकत्र आणू शकतो. पण निसर्गाविरोधी चाललेल्या षडयंत्रात आपणही सहभागी आहोतच याची जाणीव ठेवून व्यक्तीगत पातळीवर अधिकाधिक पर्यावरणपूरक जीवन कसं जगता येईल याचा सर्वांनी विचार करणंही गरजेचं आहे.  

१३ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

अफ्रिकेत विजय आणि पुण्यात दडपशाही

कोणत्याही देशाचं भवितव्य हे त्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर आधारित असतं. मग विवेकनिष्ठ, विज्ञाननिष्ठ शिक्षण देण्याबरोबरच ते शिक्षण कमी खर्चामध्ये समाजातील तळागळातील वर्गापर्यंत पोहचविणं हे कोणत्याही देशातील राज्यसंस्थेचं काम आहे. जर राज्यसंस्थेतील लोक  स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी या तत्वांना फाटा देत असतील तर त्यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी आणि जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरणं गरजेचं ठरतं.

मागील आठवड्यात जागतिक पातळीवर गाजत असलेल्या दोन विद्यार्थी आंदोलनांचा शेवट झाला. एक आंदोलन हे सरकारच्या संस्थात्मक नियुक्त्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं होतं तर दुसरं तळागळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत जाणार शिक्षणाचा प्रवाह रोखण्यासाठी सरकारनं उचललेल्या पावलांविरुद्ध होतं.

द. अफ्रिका, आजही म्हटलं तर तसा मागास देश. पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०१६ मध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी तिथल्या सरकारनं १२ टक्क्यांनी शैक्षणिक शुल्कामध्ये वाढ केली. खरं तर अशा प्रकारच्या किती तरी वाढी भारतात झाल्या आहेत. राजकिय पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या विद्यार्थी संघटनांनी त्याला विरोध करणं तर सोडा त्यावर भाष्य करण्याचं कष्टही दाखविलं नाही. काही डाव्या विचारांवर उभारलेल्या विद्यार्थी संघटनांनी सातत्यानं यावर आंदोलनं उभारली तर खासगी शिक्षणसम्राटांच्या दावणीला बांधलेल्या सरकारांनी काही वेळा त्याची दखल घेतली तर काही वेळा विद्यार्थी संघटनांशी संबंधित कार्यकर्त्यांना मानसिक व शैक्षणिकदृष्ट्या टॉर्चर करण्यातच धन्यता मांडली. पण अफ्रिकेतील परिस्थिती मात्र वेगळी होती. जिथं पोटाची खळगी भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो त्या विद्यार्थ्यांना १२ टक्क्यांनी झालेली शैक्षणिक वाढ अर्थातच परवडणारी नव्हती. मग काय सरकारच्या या लुटीच्या धोरणाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी बंड तर केलंच पण देशातील सर्व विद्यापीठं बंद पाडली. विद्यार्थ्यांच्या या पवित्र्यानं सरकारचे धाबे दणाणले आणि विद्यार्थ्यांसोबतच्या बोलणीत ही शुल्कवाढ ६ टक्क्यांवर आणली. शुल्कवाढच नको हा विद्यार्थ्यांचा पवित्रा असताना ती फक्त कमी करण्याचं सौजन्य दाखविणाऱ्या सरकारविरुद्धच्या आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं. हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामान्य माणसाला आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी हिंसक मार्गाचा अवलंब करायला राज्यसंस्थाच भाग पाडते, हा जगाचा इतिहास आहे. विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरच हल्लाबोल केला. विद्यार्थ्यांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहिल्यानंतर अफ्रिकन राष्ट्रपती जाकोब झुमा यांनी शुल्क वाढ रद्द करत असल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे आंदोलन थांबविण्यात आलं.

तर दुसरीकडं भारतातील 'फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया'च्या विद्यार्थ्यांनी संचालक मंडळ अध्यक्षांच्या निवडीविरूद्ध व निवड प्रक्रियेविरोधात आंदोलन केलं. १४० दिवस चाललेल्या या आंदोलनाचा शेवट देशातील शिक्षणपद्घती, लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला. सरकारनं व सरकारच्या विद्यार्थी संघटनांच्या दलालांनी ज्याप्रकारे  हे आंदोलन हाताळलं, बदनामी करण्याचं षडयंत्र वापरलं त्यावरून हे सरकार  विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणपद्धतीबद्दल किती गंभीर आहे हे तर जगासमोर आलंच पण आपण घेतलेले निर्णय कितीही विध्वंसक असले तरी ते कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बदलायचे नाहीत अशी मानसिकता असणारं सरकार भारतामध्ये असल्याचं समोर आले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर कमीत कमी अफ्रिकन सरकारला शुद्ध तरी आली पण एका प्रतिष्ठित संस्थेच्या वाटचालीवर भगवं निशान पेरण्याचा निर्धार केलेल्या सरकारला विवेक जागृत ठेवा म्हणायचं काही कारणच नाही. काही जणांनी हे आंदोलन चिरडलं गेल्याची ओरड सुरू केली. पण या आंदोलनानं कलेच्या माध्यमातून आपला विरोध अतिशय प्रखरपणे दर्शविता येतो हा नवा पायंडा पाडला. विचार पटले नाहीत म्हणून हत्या करणाऱ्या, मारहाण करण्याची संस्कृती रुजलेल्या, काळे फासण्याच्या परंपरेचे खांदेकरी झालेल्या आजच्या पिढीला आणि सरकारलाही हे आंदोलन झेपणारं नव्हतंच. पण एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी दिलेला लढा हा भविष्यातील विद्यार्थी लढयांची फक्त सुरूवात आहे. सरकारची शैक्षणिक धोरणं पाहता असे अनेक लढे आता उभारले जाण्याची शक्यता आहे. पण एफटीआयआय विद्यार्थ्यांसारखा जर सृजनशील, विवेकवादी, कलेच्या माध्यमातून साकारलेला लढा अयशस्वी होत असेल आणि अफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांचे हिंसक आंदोलन यशस्वी होत असेल तर लढ्याचं हत्यार म्हणून हिंसा स्विकारली जाईल की अहिंसा हे येणारा काळच सांगेल पण त्याला राज्यसंस्था आणि त्यांची धोरणंच जबाबदार असतील, हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही.  

१८ ऑक्टोंबर २०१५ रोजी प्रकाशित

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://awhanabhi.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/